सड़क समाचार पत्रिका (जनता की आवाज) 🌎

-तुहिन

हर जगह बच्चों की जान बचाएं

अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापारिक संधि हुई है, उसने पूरे देश में एक बड़ा भ्रम पैदा कर दिया है। देश की लोकतांत्रिक ताकतों द्वारा यह कहा जा रहा है कि भारत ने कृषि और डेयरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दिया है। अमेरिका से खाद्यान्न और डेयरी उत्पाद बड़े पैमाने पर आयात किए जायेंगे। अमेरिकी कृषि मंत्री के द्वारा भी इस आशय का वक्तव्य दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा यह कहना कि भारत अब रूस जैसे मित्र देशों से तेल नहीं खरीदेगा भी भारत के लिए नुकसानदेह है। एआईपीएफ की राष्ट्रीय कार्य समिति ने कहा है कि यदि ऐसा हुआ है तो यह भारत के आम नागरिकों, मजदूरों, किसानों हितों के साथ देश की आर्थिक सम्प्रभुता के लिए भी बड़ा संकट पैदा करेगा। एआईपीएफ ने कहा कि इस समझौते में भारतीय समानों पर टैरिफ लगाने की बात आ रही है। यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों के विरुद्ध है। इससे भारत के टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल आदि क्षेत्रों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होगा।ऐसे में ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट देश के उन सभी राजनीतिक दलों, संगठनों के साथ है जो इस व्यापारिक समझौते को संसद के पटल पर रखने की मांग उठा रहे हैं।

राष्ट्रीय कार्य समिति की तरफ से,

एस. आर. दारापुरी, 

राष्ट्रीय अध्यक्ष 

ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट।

• लोगों की क्रय शक्ति को कमजोर करता बजट

• देश में मंदी, मंहगाई, आर्थिक संकट और बढ़ेगा 

• एआईपीएफ की केंद्र सरकार के बजट

रुपये की गिरती कीमत

पर प्रतिक्रिया

लखनऊ, 02/02/2026। 

आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की राष्ट्रीय कार्य समिति ने कल पेश बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए जारी बयान में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कल संसद में 53 लाख 40 हजार करोड़ का बजट पेश किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी अनुमान 393 लाख करोड़ है। बजट के संसाधन जुटाने में 16 लाख करोड़ की भारी-भरकम राशि उधार व अन्य देयताएं शामिल है। जिसका नतीजा है कि देश में कर्ज तेजी से बढ़ा है और बजट का एक बड़ा हिस्सा 14 लाख करोड़ ब्याज अदायगी में खर्च हो जाता है। इसी तरह कारपोरेट टैक्स का योगदान 12 लाख करोड़ है जोकि आम तौर पर मध्य वर्ग द्वारा अदा किए जाने वाले इनकम टैक्स 14.6 लाख करोड़ से कम है। पूंजी गत व्यय भी जिसे बढ़ाया गया है वह भी मुख्यतः नेशनल हाईवे व रेलवे कारिडोर जैसे मदों पर है जिसका लाभ कारपोरेट व धनाढ्य वर्ग को होगा। इस पूंजी गत व्यय में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बेहद कम है। स्पष्ट है कि संसाधन जुटाने में आम आदमी पर बोझ डाला गया है जबकि उनके ऊपर खर्च यथावत है जोकि पहले से ही बेहद कम है। 

          बजट शेयर के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि शिक्षा में 2.54 फीसद से 2.60 फीसद व स्वास्थ्य 1.94 फीसद से 1.95 फीसद मामूली बढ़ोतरी हुई है, जो मुद्रा स्फीति की तुलना में कम ही हुई है। इसके ग्रामीण विकास 5.25 फीसद से 5.10 फीसद, कृषि व संबद्ध कार्यकलाप 3.13 फीसद से 3.04 फीसद, खाद्य सब्सिडी 4.62 फीसद से 4.25 फीसद, उर्वरक सब्सिडी 3.31 फीसद से 3.19 फीसद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मामूली गिरावट आई है। स्पष्ट है कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की जवाबदेही से पल्ला झाडा है।

         बहुप्रचारित न्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम में 10831 करोड़ आवंटित बजट में महज 526 करोड़ ही खर्च हो सकता पाया, इस मद में बजट घटाकर 4788 करोड़ कर दिया गया। इसी तरह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आवंटित 7089 करोड़ में 4900 करोड़, स्किल इंडिया में 2700 करोड़ में महज 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 

        बजट में सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने, स्कीम वर्कर्स के लिए सम्मानजनक वेतनमान, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली जैसी न्यूनतम मांगों को हल करने का जिक्र तक नहीं है। 

       कुल मिलाकर बजट की दिशा कारपोरेट व धनाढ्य वर्ग के हितों के अनुरूप है। जरूरत थी कि कारपोरेट व धनाढ्य वर्ग की संपत्ति पर समुचित टैक्स लगाया जाता जिससे विदेशी कर्ज पर निर्भरता भी घटती और रोजगार सृजन, सामाजिक कल्याण, छोटे मझोले उद्योगों और कृषि जैसे क्षेत्रों में निवेश में बढ़ोतरी होती, जिससे आम नागरिकों की क्रय शक्ति बढ़ती और महंगाई व मंदी से देश उबरता। लेकिन यह न करके सरकार के बजट से लोगों की क्रय शक्ति, सामाजिक सुरक्षा घटेगी और देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना करेगा।

राष्ट्रीय कार्य समिति की तरफ से!

एस. आर. दारापुरी 

राष्ट्रीय अध्यक्ष 

ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट। 

9415164845

भारत जैसे देशों में एक पुराना, चिपचिपा झूठ लगातार फैलाया जाता है—कि धर्म और आस्था इंसान को अच्छा बनाते हैं, और नास्तिकता का मतलब है अपराध, अराजकता और नैतिक पतन। लेकिन रुकिए, ज़रा आँकड़ों पर नज़र डालिए, और दुनिया का नक्शा खोलिए—सच्चाई कुछ और ही है!

चलते हैं उन देशों की ओर जहाँ “भगवान” का नाम सुनते ही लोग पूछते हैं—“वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है?”

नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, वियतनाम जैसे देशों में 70% से ज्यादा लोग किसी देवता, पैगंबर या परलोक में विश्वास नहीं रखते।

जापान में तो 86% लोग खुद को नास्तिक या अग्नोस्टिक मानते हैं, लेकिन वहीं अपराध इतने कम हैं कि पुलिसवाले अपने काम के बीच Sudoku और कॉफ़ी से वक्त बिताते हैं।

नॉर्वे में 2023 में पूरे साल भर में सिर्फ 40 हत्याएँ हुईं—जो भारत के किसी एक ज़िले में एक हफ्ते में हो सकती हैं!

इन देशों में अपराध क्यों कम हैं? क्योंकि वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, घर और रोजगार जैसे बुनियादी अधिकार काफ़ी हद तक पहले से मिले हुए हैं, ये वहां लक्ज़री नहीं, अधिकार माने जाते हैं।

अब नज़र डालिए उन देशों की तरफ जहाँ धर्म हर गली, हर सरकारी योजना और हर सोशल मीडिया पोस्ट में गूंजता है—भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश।

यहाँ धर्म का नेटवर्क 5G से भी तेज़ है—मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तीर्थयात्रा, भगवा रैलियाँ, हरे झंडे, गेरुए महंत—धर्म हर जगह है, मगर इंसाफ़, सुरक्षा और इंसानियत कहीं नज़र नहीं आती।

राधे श्याम यादव

इन देशों में बलात्कार, मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिक हिंसा, भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और घोटालों का बोलबाला है—और सरकारें इन अपराधों पर धर्म का पर्दा डाल देती हैं।

पाकिस्तान में धर्म के नाम पर हत्या सामान्य बात हो गई है, बांग्लादेश में कट्टरता और लैंगिक हिंसा बढ़ती जा रही है, और भारत में धर्म और राजनीति का गठबंधन एक “पवित्र अपराध तंत्र” बन चुका है।

अब सोचिए—अगर धर्म से ही अपराध रुकते, तो पाकिस्तान अब तक जन्नत होता, भारत में हर गली स्वर्ग बन चुकी होती, और बांग्लादेश में नैतिकता के झरने बह रहे होते!

असल में क्या हो रहा है?

धर्म का इस्तेमाल लोगों को डराने, बाँटने और असली मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है, जबकि जिन देशों में अधिकतर लोग नास्तिक हैं उन्हें, भाग्य, पुनर्जन्म के कर्म, स्वर्ग-जन्नत, गाय-गोबर आदि के नाम से वेवकूफ बनाया जाना मुश्किल होता है। 

पिछड़े देशों में अपराध का असली कारण क्या है?

इसकी जड़ में है वह शोषणकारी तंत्र जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। जहाँ रोटी किस्मत का खेल बन जाए, इलाज अमीरों की चीज़ हो, और शिक्षा केवल मुनाफ़े का धंधा हो—वहाँ अपराध पनपेगा ही। जहाँ मेहनत की कमाई पर कुछ लोग ऐश करते हैं, वहाँ बाकी लोग या तो गुलाम बनते हैं, या अपराधी, या आत्महत्या कर लेते हैं।

इसके अलावा जो सामंती सोच है—जात-पात, मर्दवाद, खानदानी अहंकार और धार्मिक श्रेष्ठता की दुकान—वो इस अपराध-तंत्र को सामाजिक मान्यता भी देती है।

दरअसल, समाज को भगवान नहीं, इंसाफ़ चाहिए।

रोटी, शिक्षा, इलाज और बराबरी चाहिए।

जहाँ ये नहीं मिलेगा, वहाँ अपराध ज़रूर मिलेगा—चाहे जितने भी मंदिर-मस्जिद बना लो या नमाज़ पढ़ लो।

असल लड़ाई भगवान और नास्तिकता की नहीं है।

असल लड़ाई है उस पूंजीवादी ढांचे से जो इंसान की ज़रूरतों को धंधा बना देता है और धर्म को उसका पर्दा।

इसलिए अगर अपराध मिटाना है, तो मंदिर या मस्जिद नहीं—उस व्यवस्था को बदलना होगा जो इंसान को जीने का हक़ ही नहीं देती।

भगवान को मानना या न मानना व्यक्तिगत निर्णय है। 

लेकिन इंसान को इंसान बनाए रखने की उम्मीद जिन सरकारों से की जाती थी वे या तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं या फिर समाज को अंधभक्ति में डुबो के अपना अपराधतन्त्र खड़ा कर रहे हैं ।

ऐसे में इन्साफ़पसंद आवाम को एकजुट होकर संघर्ष कर अपने हकों को हासिल करने की ज़रूरत है—तभी एक बेहतर समाज का निर्माण होगा।

—धर्मेन्द्र आज़ाद

आज अभी नियम लागू हुआ है और उच्च जाति के लोग पिछड़ी जाति के हक का विरोध करने लगे है आप जागों अपने हक को पहचानो बाबा साहब डा अम्बेडकर जी को याद करो और UGC के नियम का अध्ययन करो -

डा. राधे श्याम यादव समाज वैज्ञानिक वाराणसी

 भगवा गिरोह के इस सितारे को   धुरंधर जैसी संघी एजेंडा वाली  फिल्मों के जरिए सुपरमैन के रूप में पेश किया जा रहा है।अंधराष्ट्रवाद,इस्लामोफोबिया और हिंसक हिंदुत्व का जहर नवीन नौकरशाहों को पिलाने का काम बखूबी ये संघी प्रचारक कर रहा है।लेकिन इस भगवा प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़ाई में आर एस एस और हिन्दू महासभा के कितने लोगों को फांसी पर झुलाया गया है।हां,ये जरूर है कि संघ परिवार तो अंग्रेजों की गुलामी को गुलामी नहीं मानता बल्कि मुगलों के खिलाफ संघर्ष को ही आजादी की लड़ाई मानता रहा है।इसीलिए RSS और हिन्दू महासभा ने अपने जन्म के समय से ही  लगातार अंग्रेजों की गुलामी की थीऔर देश से गद्दारी की थी। अजीत डोभाल ने यह भी नहीं बताया कि सल्तनत काल में और मुगल काल में  सुलतानों और बादशाहों के दरबार में कई राजपूत राजाओं के लिए अपने राज्य की प्रतिरक्षा के मुद्दे से ज्यादा दिल्ली दरबार में अपनी हाजरी लगाकर अपनी धन संपदा में वृद्धि करना ज्यादा जरूरी था।

दूसरी बात ये है कि संघी फासिस्ट ,भारत के इतिहास और संस्कृति को विकृत व साम्प्रदायिक बनाने में जुटे हैं इसीलिए वो सत्य को छुपाते हैं।सत्य यह है कि  महमूद गजनवी के अलावा भारत के गैर मुस्लिम राजा महाराजाओं में से कई ने (जैसे कि कश्मीर के राजा ने ) मंदिर तोड़क अधिकारी और मंत्री नियुक्त किए थे। जो अपने राजा के निर्देश पर प्रतिद्वंद्वी राजाओं के कुलदेवता के मंदिर पर  आक्रमण कर उसको ध्वस्त करते और मंदिर की धन संपदा को लूट लेते।और ऐसा करने के जरिए दुश्मन राजा के सम्मान और गरिमा को चोट पहुंचाते।अब बात समझ में आती है कि कैसे अधिकांश IAS/ IPS   कैडर ( गैर भाजपा शासित राज्यों में भी) का भगवाकरण मुकम्मल हो रहा है।जो शपथ संविधान को रक्षा करने की लेते हैं,लेकिन जी जान से लागू करते हैं भागवत- मोदी- शाह के संघी मनुवादी फासीवादी एजेंडे को।

जब की पहले चुनाव के समय आचार संहिता लागू हो जाता था कोई भी नई योजना लागू नही होती थी तब ED की भूत कैसे निकलता है जब जहाँ चुनाव होता है वहा के बड़े नेता पर ED का छापा लगा कर नेता को बदना करने का काम किया जाने लगा है जो गलत है ED चुनाव से पहले या चुनाव के बाद अपना कार्य शुरू करे - लालू प्रसाद यादव जी को बहुत परेशान कर चुके हो अब ममता दीदी को परेशान करने की योजना बना रहे हो जो गलत है ED भाजपा के बड़े नेता बड़े अधिकारी जो करोडों रूपये का घपला किये है उनके उपर कब ED अपना छापा दिखायेंगी .

समाज वैज्ञानिक डा.राधे श्याम यादव - वाराणसी

*हाल में योगेंद्र यादव का जेएनयू में दिया राजनीतिक सिद्धांत पर व्याख्यान, उनके व्यापक बौद्धिक रुझान को प्रतिबिंबित करता है।* वे भारत बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं और स्वराज इंडिया के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। 

उनका तर्क है कि राजनीतिक सिद्धांत को केवल बौद्धिक दायरे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे राजनीतिक कार्रवाई की तरफ ले जाना चाहिए। उनकी बौद्धिक गहराई भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भात्मक अध्ययन में निहित है, जहाँ वे सिद्धांत को समाज और राजनीति से जोड़ते हैं। अपने वक्तव्य में उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि राजनीतिक सिद्धांत को पश्चिम से उधार लिए गए ढाँचों के बजाय भारत के जीवंत लोकतांत्रिक अनुभवों में निहित होना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक कल्पनाशीलता के क्षरण, लोकतांत्रिक मानकों के कमजोर होने और सिद्धांत व राजनीतिक व्यवहार के बीच बढ़ती दूरी की सही पहचान की। उनका भाषण लोकतंत्र में व्याप्त नैतिक और संस्थागत पतन की ओर आकर्षित करता है।

हालाँकि, उनके पूरे वक्तव्य में मुझे कहीं भी राजनीतिक अर्थव्यवस्था का संदर्भ नहीं मिला। जबकि समकालीन भारत को समझने के लिए कोई भी पर्याप्त राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक अर्थनीति को अपने केंद्र में रखे बिना अधूरा है। भारत में लोकतंत्र केवल नैतिक गिरावट का शिकार नहीं हो रहा है, बल्कि *इसे संरचनात्मक रूप से कॉरपोरेट–हिंदुत्व गठजोड़ द्वारा पुनर्गठित किया जा रहा है।* जो राज्य स्वायत्त होना चाहिए था, वह स्वयं इस गठजोड़ का हिस्सा बनता जा रहा है।

भारतीय राजनीतिक चिंतन कभी भी केवल नैतिक या संवैधानिक नहीं रहा है। यह उपनिवेशवाद, सामंतवाद, जाति उत्पीड़न और साम्राज्यवादी वर्चस्व के खिलाफ संघर्षों के बीच गढ़ा गया है। आंबेडकर ने संविधान को संघर्ष के औज़ार के रूप में देखा। गांधी की राजनीतिक नैतिकता, उपनिवेश-विरोधी संघर्ष से जुड़ी थी। मार्क्सवादी परंपरा ने लोकतंत्र को संघर्ष का मैदान माना। *भारतीय राजनीतिक सिद्धांत हमेशा टकरावपूर्ण, जोखिम उठाने वाला और वर्चस्व-विरोधी रहा है।*

ऐसे समय में जब भारतीय राज्य खुलकर हिंदुत्व और पूंजी के हितों की सेवा कर रही है, भारतीय राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ केवल शब्दावली में बदलाव नहीं हो सकता। उसे जन लोकतंत्र और समावेशी राष्ट्रवाद के लिए एक व्यापक जन-लोकतांत्रिक योजना से जुड़ना होगा।

अखिलेंद्र प्रताप सिंह

संस्थापक सदस्य, एआईपीएफ

दिनांक : 6 जनवरी, 2026

-तुहिन

उत्तर प्रदेश के नोएडा में पश्चिम बंगाल से आए कई प्रवासी मजदूर लंबे समय से रहते आए थे।उनमें पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से आई सोनाली बीबी और स्वीटी बीबी को बांग्ला भाषा में बात करते हुए सुनकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें बांग्लादेशी भगाओ अभियान के तहत धर लिया।गर्भवती सोनाली ,उसके पति दानिश और उसके आठ साल के बेटे के साथ साथ स्वीटी बीबी और उनके दोनों नाबालिग बच्चों को केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के हवाले कर दिया।BSF ने इन लोगों के लाख विरोध के बावजूद उन्हें पश्चिम बंगाल - बांग्लादेश सीमा से पुश बैक कर बांग्लादेश भेज दिया।इसी तरह बहुत सारे भारतीय नागरिकों को बांग्लादेश जबरन ढकेला गया है और धकेला जा रहा है।लेकिन मोदी सरकार को मुश्किल तब हुई जब बांग्लादेश की अदालत ने इन्हें भारतीय नागरिक मानकर जेल में डाल दिया।इधर पश्चिम बंगाल में भी इस मुद्दे पर काफी हल्ला गुल्ला हुआ।सोनाली बीबी के पिता भोदू शेख द्वारा सोनाली ,उसके बेटे और पति को भारत वापस बुलाने की अपील पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सकारात्मक राय देते हुए कहा कि सोनाली भारतीय नागरिक हैं और गर्भवती हैं ,उन्हें अविलंब भारत वापस लाने के लिए केंद्र सरकार व्यवस्था करे।लेकिन मोदी सरकार ने अपने फैसले को सही मानकर सोनाली को बांग्लादेशी कहा और उन्हें वापस भारत लाने से इनकार कर दिया।तब कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर अदालत अवमानना का मुकदमा दर्ज करते हुए उसे फिर से सोनाली को बांग्लादेश से वापस लाने का आदेश दिया।तब भी मोदी सरकार ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मानते हुए कुछ नहीं किया।तब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि गर्भवती और  सोनाली बीबी को बांग्लादेश की जेल से बाहर निकाल कर भारत लाया जाय और उनका समुचित इलाज करवाया जाए।सोनाली के एक रिश्तेदार,बांग्लादेश में जाकर सोनाली बीबी और स्वीटी बीबी के लिए जमानत की कोशिश किए।मानवीय आधार पर बांग्लादेश की अदालत ने सोनाली बीबी को जमानत दी।लेकिन उनके पति दानिश ,स्वीटी बीबी और उनके दो नाबालिग बच्चे अभी भी बांग्लादेश से निकलने में सक्षम नहीं हो पाए हैं।सोनाली बीबी और उनके आठ साल के बच्चे के वापस आने पर  पश्चिम बंगाल सरकार ने उनका समुचित इलाज करवाया है।सोनाली बीरभूम में अपने परिवार  से मिलकर बहुत खुश हैं लेकिन वो अपने पति दानिश और स्वीटी बीबी के बांग्लादेश में फंसे होने के कारण चिंतित भी है। इधर बीरभूम में हुए SIR में सोनाली बीबी के पिता भोदू शेख का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में होने के कारण  SIR के नई सूची में सोनाली का नाम अद्यतन भी हुआ है।

हिंदुराष्ट्र के नए मॉडल उत्तर प्रदेश के मुखिया नए हिन्दू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ ने इस बार असम को मात देने का ठान लिया है। CAA /NRC के समय असम में अवैध प्रवासी,घुसपैठिए या परिचयविहीन विदेशी इत्यादि टैग लगाकर गिरफ्तारी,डिटेंशन कैंप में सिर्फ संदेह के आधार पर लोगों को बड़े पैमाने पर कैद करना,प्रताड़ित करना और यातनाएं देने से शुरू कर लोगों को आत्महत्याएं करने पर मजबूर करना,यह सब कुछ हुआ है ।अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।इसका सबूत है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य के सारे कलेक्टरों को भेजा गया हालिया आदेश - जिसमें कहा गया है कि उन्हें अपने जिले में घुसपैठिए,अवैध प्रवासी और विदेशियों को चिन्हित करना  और उनके लिए राज्य के प्रत्येक जिले में अस्थाई डिटेंशन सेंटर तैयार करना होगा।जहां चिन्हित किए गए अवैध प्रवासी/ विदेशियों को भेजा जाएगा।जहां से उनको फिर केंद्र सरकार के निर्देशानुसार यथास्थान भेजा जाएगा।

फिलहाल यूपी के विभिन्न जिलों में जैसे कि बहराइच,वाराणसी,गाजियाबाद,मिर्जापुर,अलीगढ़ आदि जिलों में पुलिस डायन शिकार करने की तरह बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिया ढूंढने में लगी है।इस अभियान में यूपी पुलिस ,मुसलमानों का खासकर पश्चिम बंगाल से आए बांग्लाभाषी मुसलमानों का शिकार कर रही है।फिलहाल गोदी मीडिया के पास सिवाय उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को ढूंढने के और इस बिना पर नफ़रत और विभाजन पैदा करने के और कोई काम नहीं है। टी वी ऑन करते ही गोदी मीडिया का नफ़रती हैडलाइन सामने आ जाता है जैसे कि " योगी की चोट,घुसपैठियों में कोहराम" या  " बुलडोजर बाबा की दहशत,बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कहर " आदि।इसी अंतहीन नफ़रत ने केरल में मजदूरी की तलाश में गए छत्तीसगढ़ के दलित समुदाय के मजदूर रामनारायण बघेल की जान ले ली।जिन्हें भगवा गिरोह ने पलक्कड़ जिले में बांग्लादेशी के संदेह में इतना पीटा की उनकी जान चली गई।पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने इतनी बेरहमी से किसी को मारते नहीं देखा,उनके जिस्म का हर हिस्सा टूटा हुआ था।और तो और केरल जैसे तथाकथित प्रगतिशील राज्य में जब भगवा गुंडे ,रामनारायण से भारतीय होने का प्रमाण मांगते हुए मार रहे थे तो वह बांग्ला में नहीं बल्कि हिंदी मिश्रित छत्तीसगढ़ी में बोल रहा था।फिर भी संघी गुंडों ने उन्हें मार डाला।ठीक इसी तरह महाराष्ट्र , ओडिशा सहित कई राज्यों में पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर जो कि मुसलमान थे  नफ़रत की आंधी में भगवा गिरोह द्वारा मार डाले गए हैं।

बिहार के बाद जिन 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने SIR लागू किया है उनमें यूपी एक खास राज्य है जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटर है।SIR का असल मकसद फर्जी वोटरों को चिन्हित करना नहीं है बल्कि  प्रवासी मजदूरों/ नागरिकों   को चिन्हित कर,उनका मताधिकार और नागरिक अधिकार छीन कर देशनिकाला करने के लिए अविलंब डिटेंशन सेंटर में भेजना है,यह उत्तर प्रदेश शासन के क्रियाकलापों से एकदम स्पष्ट है।राज्य के मुख्यमंत्री ने इसके लिए कानून व्यवस्था की रक्षा,सांप्रदायिक सौहाद्र और सर्वोपरि" राष्ट्रीय सुरक्षा "की दुहाई दी है।अभी 12 राज्यों में SIR के जो नवीन आंकड़े आए हैं उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में जहां कुल वोटर 15.4 करोड़  हैं।SIR की प्रक्रिया में पूरे देश में सबसे ज्यादा 2.89 करोड़ वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं।

योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासनिक अधिकारियों को जरूर यह मालूम होगा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत उत्पीड़ित समुदाय की सूची  में रखा है और इनकी रक्षा के लिए सभी देशों की सरकारों को विशेष कदम उठाने को कहा है।वैसे भी रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या हमारे देश में बहुत कम है,बांग्लादेश में ज्यादा है।जब तक शेख हसीना के नेतृत्व में आवामी लीग ,बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज़ थी,तब तक फासिस्ट संघ परिवार को बांग्लादेशी  घुसपैठियों की चिंता नहीं थी।क्योंकि मोदी सरकार के साथ शेख हसीना सरकार के मधुर रिश्ते थे।लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं।हसीना के बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होना और भारत सरकार द्वारा उन्हें राजनयिक शरण देने के बाद से ही संघ परिवार और अंधभक्त,देश में व्याप्त सारी समस्याओं के लिए घुसपैठिए खासकर बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमानों को प्रचारित करते हैं।और उत्तर प्रदेश,छत्तीसगढ़,मध्यप्रदेश,ओडिशा,उत्तराखंड,राजस्थान,महाराष्ट्र,दिल्ली,बिहार,असम आदि डबल इंजन सरकारों के राज्यों में ये सारी कवायद इस्लामोफोबिया के तहत याने मुसलमानों के प्रति नफ़रत और उन्हें अलगाव में डालने के लिए है।उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के हालिया निर्देश के तहत 17 नगर निगमों से कहा गया है कि वहां सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर काम कर रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को चिन्हित कर उनकी सूची पुलिस को सौंपना है।अभी योगी सरकार ने 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी को ही खत्म कर दिया।

उत्तर प्रदेश  में जहां नफ़रत और विभाजन का ये तांडव चल रहा है वो राज्य सरकारी आंकड़ों के अनुसार मानव विकास सूचकांक में बहुत नीचे है।राज्य में बेरोजगारी और गरीबी चरम पर है।राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार राज्य में दलितों/ उत्पीड़ितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार सबसे ज्यादा है।गरीबों, मेहनतकशों,अल्पसंख्यकों के आशियानों को बुलडोजर से तोड़ना,सवर्ण दबंगों की गुंडई को चरमोत्कर्ष पर पहुंचना और झूठे मुठभेड़ में  उत्पीड़ितों और अल्पसंख्यकों को मारकर राज्य को  अपराध मुक्त घोषित करना उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोत्तम उपलब्धि है।लेकिन ये सब प्रतिदिन बुलडोजर बाबा की चरण वंदना करने वाले कॉरपोरेट घरानों के टुकड़ों पर पलने वाले गोदी मीडिया के टुच्चे पत्रकारों को दिखता नहीं है।

असम में डिटेंशन सेंटर तैयार करने के पीछे राज्य सरकार का तर्क यह था कि यह उत्तर पूर्व में सीमा की सुरक्षा के लिए जरूरी है।लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा तो सिर्फ एक ही विदेशी देश नेपाल से लगी है।तो उत्तर प्रदेश शासन को किस देश से खतरा है ?वैसे तो नेपाल से  संबंध भारत सरकार के ठीक हैं और उत्तर प्रदेश में नेपाली नागरिकों को अभी तक भगवा गुंडे या राज्य सरकार परेशान भी नहीं कर रही है।तो उत्तर प्रदेश में बांग्लाभाषी मेहनतकश जनता के खिलाफ यह नफरती मुहिम क्यों?

वैसे तो सभी भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों और हालिया ईसाइयों के खिलाफ नफरती हिंसक मुहिम उनके हिंदुराष्ट्र परियोजना के लिए लाजिमी है।पिछले 23 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आधी रात को हज यात्रा पूर्ण कर चुके मुस्लिम समाज के 120 वरिष्ठ नागरिकों जिनमें महिलाएं भी शामिल थी को रायपुर पुलिस ने घर से बलपूर्वक उठाया और अपमानजनक तरीके से दिन भर उनको हिरासत में रखकर पूछताछ की।जिसके खिलाफ रायपुर के मुस्लिम समाज ने विरोध प्रदर्शन भी किया।इसी तर्ज़ पर हर भाजपा शासित राज्यों में घुसपैठियों खासकर बांग्लाभाषीयों को ढूंढा जा रहा है,बेलगाम गिरफ्तारियां हो रही हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।असल में SIR के नाम पर घुसपैठियों को कुचल देने का जो हिंसक मुहिम है उसका एक बड़ा मकसद बंगाल को फतह करना है।दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने फासीवादी संगठन  RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने इसी उद्देश्य से संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में सार्वजनिक गीता पाठ सहित बंगाल में कई सम्मेलन आयोजित किया ।उनके अनुसार  भारत में निवास कर रहा हर व्यक्ति हिन्दू है और हिंदुराष्ट्र की घोषणा करने की क्या जरूरत है।भारत एक हिंदुराष्ट्र है।हिटलर को परम पूज्य मानने वाले सर संघ चालक मोहन भागवत ने तो कहा है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा और हिंदुराष्ट्र की पक्षधर सरकार बनेगी ।इसीलिए संघ परिवार का राजनैतिक अंग भाजपा कमर कस के बांग्लाभाषी मेहनतकश जनता को निशाना बना रही है।इस मामले में भाजपा के मुख्यमंत्रियों में आपस में घोर प्रतिद्वंदिता है कि इस्लामोफोबिया के तहत कौन सबसे ज्यादा हिंसक मुहिम चला सकता है।प्रतियोगिता में  हेमंत विश्व शर्मा ,देवेंद्र  फडणवीस,पुष्कर धामी,भजन लाल शर्मा  हैं तो डॉक्टर मोहन यादव भी डटे हैं। विष्णुदेव साय खुद को  शुद्ध सनातनी साबित करने में लगे हैं तो रेखा गुप्ता को तो  हेट स्पीच में महारत हासिल है।और तो और योगी आदित्यनाथ तो हिन्दू हृदय सम्राट के रेस में  मोदीजी के ठीक पीछे  दौड़ रहे हैं। इसीलिए बंगाल चुनाव के बाद भी फासिस्ट संघ परिवार का प्रमुख हथियार नफ़रत,डर और विभाजन बेरोकटोक जारी रहेगा , उत्तर प्रदेश या अगले किसी राज्य के चुनाव के मद्देनजर।

**************************************

आप लोग भी पढ़िए क्या हैं हिंदू धर्म के 5 खूंटे जिनसे ब्राह्मणों ने सभी sc, st & obc को बांध रखा है

*(1) पहला खूॅटा:- ब्राह्मण:-*

हिन्दू धर्म में ब्राह्मण जन्मजात श्रेष्ठ है चाहे चरित्र से वह कितना भी खराब क्यों न हो, हिन्दू धर्म में उसके बिना कोई भी मांगलिक कार्य हो ही नहीं सकता। किसी का विवाह करना हो तो दिन या तारीख बताएगा ब्राह्मण, किसी को नया घर बनाना हो तो भूमिपूजन करायेगा ब्राह्मण, किसी के घर बच्चा पैदा हो तो नाम- राशि बतायेगा ब्राह्मण, किसी की मृत्यु हो जाय तो क्रियाकर्म करायेगा ब्राह्मण, भोज खायेगा ब्राह्मण, बिना ब्राह्मण से पूछे हिन्दू हिलने की स्थिति में नहीं है। इतनी कड़ी मानसिक गुलामी में जी रहे हिन्दू से विवेक की कोई बात करने पर वह सुनने को भी तैयार नहीं होता।

OBC/SC/ST के आरक्षण का विरोध करता है ब्राह्मण, OBC/SC/ST की शिक्षा, रोजगार, सम्मान का विरोध करता है ब्राह्मण!! इतना होने के बावजूद भी वह OBC/SC/ST का प्रिय और अनिवार्य बना हुआ है। क्यों? घोर आश्चर्य!! या ये कहें कि दुनिया का आठवां अजूबा!! जो हिन्दू ब्राह्मण रूपी खूॅटा से बॅधा हुआ है।

*(2) दूसरा खूॅटा: ब्राह्मण शास्त्र:-*

यह जहरीले साॅप की तरह हिन्दू समाज के लिए जानलेवा है। मनुस्मृति जहरीली पुस्तक है। वेद, पुराण, रामायण आदि में भेद-भाव, ऊॅच-नीच, छूत-अछूत का वर्णन किया गया है। मनुष्य का जन्म:-

ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताकर शोषण-दमन की व्यवस्था शास्त्रों में की गयी है, हिन्दू-शास्त्रों मे स्त्री को गिरवी रखा जा सकता है, बेचा जा सकता है, उधार भी दिया जा सकता है। हिन्दू समाज इन शास्त्रों से संचालित होता रहा है।

*(3) तीसरा खूॅटा: हिन्दू धर्म के पर्व/त्योहार:-*

हिन्दू धर्म के पर्व/त्योंहार आर्यों द्वारा इस देश के SC/ST/OBC (मूलनिवासियों) की गयी निर्मम हत्या पर मनाया गया जश्न है। आर्यों ने जब भी और जहाॅ भी मूलनिवासियों पर विजय हासिल की, विजय की खुशी में यज्ञ किया, यही पर्व कहा गया, पर्व ब्राह्मणों की विजय और त्योहार मूलनिवासियों के हार की पहचान है। त्योहार का मतलब होता है, तुम्हारी हार यानी मूलनिवासियों की हार।

इस देश के मूलवासी अनभिज्ञता की वजह से पर्व-त्योहार मनाते हैं। न तो किसी को अपने इतिहास का ज्ञान है और न ही अपमान का बोध। सबके सब ब्राह्मणवाद के खूॅटे से बॅधे हैं। अपना मान-सम्मान और इतिहास सब कुछ खो दिया है। अपने ही अपमान और विनाश का उत्सव मनाते हैं और शत्रुओं को सम्मान और धन देते हैं। यह चिन्तन का विषय है।

होली- होलिका की हत्या और बलात्कार का त्योहार दशहरा- दीपावली- रावण वध का त्योहार।

नवरात्र- महिषासुर वध का त्योहार।

किसी धर्म में त्योहार पर शराब पीना और जुआ खेलना वर्जित है। पर हिन्दू धर्म में होली में शराब और दीपावली पर जुआ खेलना धर्म है। हिन्दू समाज इस खूॅटे से पुरी तरह बॅधा हुआ है।

*(4) चौथा खूॅटा- देवी देवता:-*

हिन्दू धर्म में तैंतीस करोड़ देवी-देवता बताये गये हैं। पाप-पुण्य, जन्म-मरण, स्वर्ग-नरक, पुनर्जन्म, अगले जन्म का भय बताकर काल्पनिक देवी-देवताओं की पूजा-आराधना का विधान किया गया है। मन्दिर-मूर्ति, पूजा, दान-दक्षिणा देना अनिवार्य बताया गया है। हिन्दू समाज इस खूॅटे से बॅधा हुआ है और चमत्कार, पाखण्ड, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से जकड़ा हुआ है।

*(5) पाॅचवां खूॅटा : तीर्थस्थान:-*

ब्राह्मणों ने देश के चारों ओर तीर्थस्थान के हजारों खूॅटे गाड़ रखे हैं। इन तीर्थस्थानों के खूॅटे से टकराकर मरना पुण्य और स्वर्ग प्राप्ति का सोपान बताया गया है। इस धारणा पर भरोसा कर सभी ब्राह्मणों के मानसिक गुलाम OBC/SC/ST के लोग बिना बुलाये तीर्थस्थानों पर पहुँच जाते है जहाँ इनका तीर्थ स्थलों के मालिक (ब्राह्मण) आस्था की आड़ में हर प्रकार का शोषण करते हैं।

    *समाधान*:- ब्राह्मणवाद के इन खूॅटो को उखाड़ने के लिए समस्त शूद्र(OBC/SC/ST) की जातियों को एकजुट होकर चिन्तन-मनन और विचार-विमर्श करना होगा। किसी भी मांगलिक कार्य में ब्राह्मण को न बुलाने से, ब्राह्मण शास्त्रों को न पढ़ने से, न मानने से, हिन्दू (ब्राह्मण) त्योहारों को न मनाने से, काल्पनिक हिन्दू देवी-देवताओं को न मानने, न पूजने से, तीर्थस्थानों में न जाने, दान-दक्षिणा न देने से ब्राह्मणवाद के सभी खूॅटे उखड़ सकते हैं।

ब्राह्मणवाद से समाज मुक्त हो सकता है और मानववाद विकसित हो सकता है। इस पर OBC/SC/ST समाज की सभी जातियों को चिन्तन-मनन करने की आवश्यकता है। तो आइए विदेशी आर्य ब्राह्मणों को दान, मान और मतदान न देकर ब्राह्मणवाद से मुक्ति और मानववाद को विकसित करने का सकल्प लें।

*एक बार अपने दिमाग से, शांत बैठकर जरूर सोचें। पोस्ट पसंद आये तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।* 

*मानववादी साहित्य एवं सत्यम पुस्तक केन्द्र के विक्रेता स्वर्गीय नारदमुनि लोहार जी गया बिहार आप सभी को*. Radheyshyam azad from varanasi 

 

वह सरकार बदलनी है

साथियो

जरासा सोचों - निजि करण क्या है सरकारी व्यवस्था सही कार्य नही कर पाती है तो उसे व्यापारिक लाभ के लिए जनता का शोषण करने के लिए शोषण कर्त्ता को दे दिया जाता है यह शोषण करता हमारे व्यापारी उद्योग पति है जो जनता का शोषण करते है अपने लाभ के लिए 

आज जो सरकार है वह सभी सरकारी व्यवस्था को निजि व्यापारियों को दे कर जनता का शोषण करती है

सावधान हो जाओ

आज सुरक्षा व्यवस्था भी निजि व्यापारियों को दिया जा रहा है

सरकार भी निजि करण की तरफ चल रही है बड़े बड़े व्यापारी अपने पैसे के बल पर बडी बडी पार्टी चला रहे है और सरकार बना कर जनता का शोषण कर रहे हैं अब आप सोचों देश का विकाश कैसे हो जनता का शोषण बन्द हो -

सरकार जो भी टैक्स लगती है वह सब जनता कोही देना पड़ता है व्यापारी पर जो GST लगती है वह सब व्यापारी जनता से लेती है और कुछ सरकार को देती है कुछ अपने पास रख लेती है इस सभी कारणों का कारण

सरकार की निकमापन है 

जो सरकार निकम्मी है

वह सरकार बदलनीहै -

आप सोचों

निजि करण क्या है जय श्री राधे राधे

डा राधे श्याम यादव समाज वैज्ञानिक वाराणसी

 

एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मोदी कैबिनेट ने 12 दिसंबर 2024 को एचएलसी के सुझावों को मंजूरी दे दी। सरकार ने संसद के चालू शीतकालीन सत्र में लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव के लिए मसौदा कानून पेश करने का फैसला किया है। चूंकि स्थानीय निकायों के एक साथ चुनाव के लिए राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन के लिए एक अलग संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, इसलिए इसे अलग से लिया जाएगा।

 

1950 में भारत को एक गणतंत्र के रूप में औपचारिक रूप से अपनाने के बाद, 1952, 1957, 1962 और 1967 के दौरान लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। हालाँकि, कई मौकों पर लोकसभा और विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण, उनके चुनाव अलग-अलग समय पर शुरू हुए। तब से इस ठोस हकीकत को समझते हुए राजनीतिक मुख्यधारा में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई है। और शासक वर्ग की राजनीति के चौतरफा क्षय और पतन के बावजूद, 1960 के दशक के बाद की अवधि में कई क्षेत्रीय और राज्य-स्तरीय पार्टियों का उदय हुआ, जो अक्सर क्षेत्रीय और राज्य-स्तर दोनों पर राज्यों के विशिष्ट मुद्दों की आकांक्षा रखते थे।

 

हालाँकि, आपातकाल के बाद की नवउदारवादी स्थिति में आरएसएस और उसके कई सहयोगियों के तेजी से विकास की शुरुआत राम जन्मभूमि आंदोलन से हुई, जिसकी परिणति 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई, जिसने देश में राजनीतिक आख्यान को बदल दिया। आरएसएस के अखिल भारतीय बहुसंख्यकवादी एकरूपीकरण अभियान को अपने राजनैतिक उपकरण भाजपा के साथ, बाजपेयी शासन के उत्थान के साथ बढ़ावा मिला। इसकी सबसे प्रतिगामी नवउदारवादी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था, पहले वैट और फिर जीएसटी की शुरुआत, जिसने कराधान पर राज्यों के संघीय अधिकारों को छीन लिया, ने इस एकात्मक कदम के लिए आर्थिक आधार तैयार किया। इससे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ और एक साथ चुनाव के सबसे प्रबल समर्थक रहे आडवाणी जैसे नेताओं की कड़ी मेहनत से समर्थित, वाजपेयी शासन के तहत विधि आयोग, एकात्मक एजेंडे को दृढ़ता से आत्मसात करते हुए,1999 में ही लोकसभा और विधानसभा में एक साथ चुनाव के अपने प्रस्ताव के साथ आगे आया था। 

 

2014 में मोदी सरकार के आने के साथ, एक साथ चुनाव के विचार को एक प्रबल समर्थन मिला जब नीति आयोग, जिसने अगस्त 2014 में छह दशक से अधिक पुराने योजना आयोग की जगह ले ली। इसके लिए, 2017 में मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग ने एक वर्किंग पेपर प्रकाशित किया।जिसमें एक तरफा एक साथ चुनाव के कई लाभों पर प्रकाश डाला गया है जैसे कि चुनाव खर्च में कमी, मतदाता मतदान में वृद्धि, बेहतर प्रशासन, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान कम होना, चुनाव की कम आवृत्ति और संबंधित लागत, आदि। इस पेपर ने चालाकी से हानिकारक परिणामों पर चुप्पी साध ली, जैसे कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल के फायदे, संघवाद को कमजोर करना और उपमहाद्वीपीय भारत की विविधता को खतरा, आदि।

 

एक साथ चुनावों के लिए संघीय-विरोधी शोर को मोदी.2 के बाद से और अधिक बढ़ावा मिला है, और स्पष्ट रूप से, हालांकि भाजपा के पास मोदी.3 के तहत संसद में बहुमत का आंकड़ा नहीं है, अखिल भारतीय एकात्मक अभियान बिना किसी रुकावट के तेज हो रहा है। सितंबर 2023 में कोविन्द समिति की नियुक्ति, मार्च 2024 में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, दिसंबर 2024 में कैबिनेट की मंजूरी और संसद के शीतकालीन सत्र में इसकी शुरूआत, ये सब आरएसएस के उग्र हिंदूराष्ट्र आक्रमण से अविभाज्य रूप से जुड़े हैं . यदि इसका विरोध नहीं किया गया और इसे पराजित नहीं किया गया, तो यह देश और इसकी उपमहाद्वीपीय अनुपात की कई विविधताओं के लिए विनाशकारी होगा। और, 'एक राष्ट्र एक चुनाव' एजेंडा राष्ट्रीय मुद्दों की आड़ में राज्य के मुद्दों को खत्म कर देगा।

 

इस समय लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव, विभिन्न भाषाई और जातीय समुदायों के सामने आने वाले विशिष्ट मुद्दों को दरकिनार करके और उन पर हावी होकर, अखिल भारतीय पार्टियों, विशेष रूप से केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को लाभ पहुंचाएंगे, और राज्य-स्तरीय राजनीतिक ताकतों की प्रासंगिकता और प्रभाव को कम कर देंगे। यदि इसे लागू किया गया तो यह भारतीय राज्य के संघीय ढांचे के लिए हानिकारक होगा। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में चुनावों में ईवीएम की उपलब्धता से जुड़े तार्किक मुद्दों पर अभी चर्चा होनी बाकी है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, एक साथ चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को ईवीएम की संख्या दोगुनी से ज्यादा करनी होगी, जिसके सफल होने पर कम से कम तीन साल का समय लगेगा। चूँकि EVM के भारतीय निर्माताओं के पास उत्पादन बढ़ाने के बाद भी मशीनों के उत्पादन को दोगुना करने की क्षमता नहीं है, विदेशी कंपनियाँ इस अंतर को भरने के लिए प्रवेश कर सकती हैं, विशेष रूप से चिप्स और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों की खरीद के संबंध में, जिसके जरिए चुनाव कराने में अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं।

 

सटीक रूप से, मुख्य मुद्दे पर आते हुए, 'एक राष्ट्र एक चुनाव' का विचार एक भाषा, एक संस्कृति, एक पुलिस इत्यादि जैसे समान कदमों के अनुरूप एकात्मक और संघवाद-विरोधी एजेंडे को देश पर जबरन थोपना है। यह बहुभाषी, बहु-सांस्कृतिक, बहु-जातीय और संघीय भारत के खिलाफ एक क्रूर, फासीवादी अभियान है। हम सभी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और फासीवाद-विरोधी ताकतों और तमाम जनता से अपील करते हैं कि वे एकजुट होकर इस फासीवादी कदम को चुनौती देने और हराने के लिए आगे आएं।

पी जे जेम्स

महासचिव 

सीपीआई (एमएल) रेड स्टार

नई दिल्ली

15.12.2024

साथियों,

कॉमरेड तुहिन और मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप से, और हमारी पार्टी सीपीआई (एम-एल) रेड स्टार की ओर से, हम रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (आरसीपीएन) की यूनिटी कांग्रेस की सफलता की कामना करते हैं। इस ऐतिहासिक कांग्रेस में हमें आमंत्रित करने के लिए हम आपके आभारी हैं।

कॉमरेड, आज आपका महाधिवेशन( कांग्रेस) ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया पर फासीवाद और युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी राजनीति का फासीवादी चेहरा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खोई ताकत हासिल कर ली है और दूसरी बार सत्ता में वापसी की है. यह घटना साबित करती है कि पूरी दुनिया में फासीवाद के लिए उपजाऊ जमीन है। जब तक साम्राज्यवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भीषण संकट बना रहेगा और इसका समाधान नहीं ढूंढा जायेगा, तब तक फासीवाद का ख़तरा बना रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने दिखा दिया है कि फासीवाद को सिर्फ सत्ता से हटाकर नहीं रोका जा सकता. यदि फासीवादी राजनीति, अर्थशास्त्र, सामाजिक नीति और दर्शन का कोई वैकल्पिक आख्यान नहीं बनाया जा सकता, यदि फासीवाद की जन्मस्थली पूंजीवाद के संकट का वास्तविक समाधान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो फासीवादी ताकत को सिर्फ चुनाव में हराकर फासीवाद-विरोधी जीत हासिल नहीं की जा सकती। पराजित फासीवाद बिना किसी वैकल्पिक सामाजिक-आर्थिक मार्ग और वैकल्पिक राजनीतिक कार्यक्रम के, उदारवादियों से खोई हुई शक्ति को दोगुनी ताकत और जोश के साथ वापस पाने में सक्षम है। आप देखेंगे कि पिछली शताब्दी के चालीसवें दशक में, एक ओर, उदार पूंजीपति वर्ग फासीवाद के विरुद्ध कींसवादी विकल्प प्रस्तुत करने में सक्षम था, जिसके बल पर वह अगले तीन दशक तक "पूंजीवाद के स्वर्ण युग" का निर्माण करने में सक्षम था। दूसरी ओर, कम्युनिस्टों के पास सोवियत विकल्प था। ऐसा विकल्प कि तीस के दशक की महामंदी में विश्व पूंजीवाद को नष्ट करने वाला संकट भी उसे खरोंच नहीं सका। आज पूंजीपति वर्ग के पास कोई विकल्प नहीं है। कम्युनिस्टों के पास एक भी नहीं है. हालाँकि समाजवाद के प्रथम विश्व अभियान को प्रारंभिक सफलता तो मिली, लेकिन वर्तमान में यह पूरे विश्व में संकट का सामना कर रहा है। विकल्पों की यह कमी ही फासीवाद को जीवित रहने और बढ़ने में मदद कर रही है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए.

साथियों, भारत में भी फासीवादी RSS/भाजपा की शक्ति का स्रोत इन विकल्पों का अभाव ही है। मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौट आई है. बावजूद इसके कि यह सरकार भारत के मजदूरों, किसानों, गरीबों और मेहनतकशों का लगातार शोषण और उत्पीड़न कर रही है, लोगों को धर्म के आधार पर बांट रही है, दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर दोयम दर्जे का नागरिक जीवन थोप रही है। फासिस्ट मोदी सरकार,अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश समेत अपने पड़ोसियों पर आक्रामक विस्तारवादी आधिपत्य जमा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कॉरपोरेट उद्योगपति अडानी के बीच सांठगांठ इस हद तक पहुंच गई है कि इन दिनों इसे 'मोदानी' कहा जा रहा है. यह मोदानी न केवल भारत में हर जगह नदियों, जंगलों और जमीनों पर कब्जा कर रहा है, बल्कि दक्षिण एशिया के सभी देशों की सरकारों को अपने पाले में लाकर वहां के बंदरगाहों, हवाई अड्डों और जमीनों/ प्राकृतिक संसाधनों पर भी कब्जा कर रहा है। यह सार्वजनिक जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। इसके खिलाफ साम्यवादी ताकतों, जनवादी ताकतों और दक्षिण एशिया के सभी देशों की जनता को एकजुट होकर प्रतिरोध करने की जरूरत है। साथियों, चूंकि भारत का शासक वर्ग साम्राज्यवादी पूंजी का जागीरदार और जागरूक भागीदार है, चीन के खिलाफ संघर्ष में अमेरिकी साम्राज्यवाद का रणनीतिक कनिष्ठ भागीदार है, इसलिए दक्षिण एशिया की जनता और अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच संघर्ष का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए भारतीय विस्तारवाद के विरुद्ध एकजुट संघर्ष समय की पुकार है।। इसके अलावा, इस क्षेत्र में अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट और चीन और रूस सहित सभी साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ हमें संघर्ष जारी रखना है। इस परिप्रेक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय वामपंथियों की विफलता की पृष्ठभूमि में, फिलिस्तीन में मार्क्सवादी-लेनिनवादी ताकतों द्वारा ज़ायोनी आतंकी इज़राइल के खिलाफ हमास सहित अन्य सभी प्रतिरोध ताकतों के साथ शुरू किया गया एकजुट प्रतिरोध संघर्ष हमारे सामने एक उल्लेखनीय मॉडल है। 

साथियों, आप एक नया नेपाल, एक स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक और समृद्ध नेपाल बनाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हम, भारत के क्रांतिकारी कम्युनिस्ट और भारत के लोकतांत्रिक लोग, आपके पक्ष में हैं। इस संघर्ष में आपकी जीत निश्चित है.

साथियों, नेपाल एक महान देश है। यह देश महान गौतम बुद्ध का जन्मस्थान है। आज, ब्राह्मणवादियों ने गौतम बुद्ध को विकृत कर दिया है और बुद्ध द्वारा शुरू किए गए सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन को एक धार्मिक आंदोलन में बदल दिया है, जिससे बुद्ध की क्रांतिकारी भावना खत्म हो गई है। लेकिन गौतम बुद्ध केवल शांति, करुणा और मैत्री के ही दूत नहीं थे, वे हर दृष्टि से क्रांति के दूत थे। उन्होंने सबसे पहले जाति व्यवस्था का विरोध कर समानता का उपदेश देकर समतामूलक समाज बनाने का संदेश दिया। हमारा दृढ़ विश्वास है कि नेपाल की जनता महान है और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सफल होगी।

हम आपकी एकता महाधिवेशन की सफलता की तहेदिल से कामना करते हैं।

साम्राज्यवाद, जियोनवाद(यहूदीवाद), फासीवाद, हिंदुत्व फासीवाद को उखाड़ फेंके ।

दुनिया के सर्वहारा और उत्पीड़ित जनता एक हो जाओ!

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ,

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) रेड स्टार

केंद्रीय समिति

28.11.2024 इस बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं

बुरा बर्ताव इस बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं

ब्याह शादी में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। नई नई रस्में बढ़ती जा रहे हैं। 

एक नया फैशन चल पड़ा है जड़ों के दिनों में शादियों का किसी शहर या बाजार में मैरिज लॉन में विवाह करने का। 

कृषि प्रधान गांव रहे हैं। जाड़े के दिनों में खेती-बाड़ी के काम घनी भूत हुआ करते हैं। खेती से ही जीविका है आमदनी है लोगों की। 

इसलिए गांव के लोग गर्मियों के दिन में विवाह करते थे। 

जाड़े के दिन में नहीं करते थे। 

शहर बाजार के व्यापारी सर्दियों के मौसम में विवाह करते थे इसलिए कि उनका धंधा पानी मंदा चलता था खाली रहते थे तो सोचते थे कि शादी वाला काम निपटाने का फुर्सत का वक्त है। वह लोग सही सोच रहे थे। 

अब उनकी नकल बिना अकल का प्रयोग किये गांव के लोग कर रहे हैं। 

कोई तर्क देता है की राम जी का विवाह अगहन में हुआ था। इस पर विचार करना चाहिए कि वह कौन सा जमाना था। क्या राम की खेती बाड़ी करते थे किसान थे। वह तो राजकुमार थे किस नहीं थे। उनकी नकल करना इस विषय पर बेवकूफी के सिवा कुछ भी नहीं है। 

एक पाश्चात्य विचारधारा भी देश के अंदर गहरी पैठ बना चुकी है। शोर शराबा डीजे अश्लील गीत नग्न देह प्रदर्शन। औरतों को तो लगता है कि कपड़ों की महंगाई ने ही नंगा किया है सर्दी की परवाह नहीं है लेकिन पोशाक शरीर को ढकने वाली नहीं है अगर शरीर ढक लिया तो पिछड़ी औरत दिखेगी इसलिए नंगा होना जरूरी है। सर्दी से मर जाना कबूल है लेकिन कपड़ा वह नहीं चाहिए जो शरीर को ढक ले। 

व्यापारियों की नकल में कुछ नौकरी पैसा वाले लोग मैरिज लान में शादी करना शुरू किये। फिर देखा देखी खेती करने वाले लोग भी जाड़े के दिनों में विवाह करना शुरू किये। फिर देखा देखी बढ़ने लगी। 

अभी भी देखने में ऐसा आया है की खास तौर से कायस्थ भूमिहार और क्षत्रिय ब्राह्मण की शादियां मैरिज लान में अधिकतर हो रही है। इनके अलावा दूसरे लोग भी लान में जा रहे हैं लेकिन कमतर।

जाड़े की रात में मोटरसाइकिल से निमंत्रण पर शहर जाना कितना कष्टकारी है कितना खर्चीला है इस पर विचार अवश्य करना चाहिए या फिर जिन्हें लान में करना है उन्हें यह करना चाहिए कि गांव के लोगों को निमंत्रण ही ना दें। 

दिन भर आदमी खेत खलिहान और सिवान में दौड़ा फिर रात में मोटरसाइकिल से ठिठुरते हुए निमंत्रण पर जाये कितना उल्टा लगता है। 

आज भी आप देखिए तो गांव का मजदूर वर्ग या गरीब किसान वर्ग इस तरह का उत्पात वाला काम नहीं करता चाहे ज्यादा में चाहे थोड़ा में ही वह अपने गांव में विवाह करता है। 

यही असली भारत है। यही असली किसान है। जो शहर में जा रहा है वह किसान हो सकता है लेकिन दिमाग से शहरी या व्यापारी या विदेशी सभ्यता को गले लग रहा होता है। 

गांव में शादी नहीं करने के पीछे भी लोग बहुत तर्क देते हैं लेकिन उनके सभी तर्क निराधार होते हैं। 

क्षेत्र और जवार के लोग आपको आपके गांव से आपके परिवार से आपके समाज से जुड़े हुए हैं कई पीढियां से जुड़े हुए हैं किसी मैरिज लान से नहीं जुड़े हैं किसी शहर से नहीं जुड़े हैं किसी बड़े के चमकदार लकदक डेकोरेशन से शहर से नहीं जुड़े हैं। आपकी मिट्टी से आपके घर से आपके बाप दादे से लोग जुड़े हैं किसी शहर से किसी लान से नहीं। 

बंद कीजिए ऐसा उत्पात 

व्यापारियों की नकल में अपने मूल से मत कटिये।

यह विचार गांव को खेती को जवार के परस्पर को संबंध को मिटाने वाला है आत्मघाती है। 

किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं यह मेरा विचार है आपके विचार भिन्न हो सकते हैं इस पर मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन मेरे मन में जो खौल रहा था सोचा कि आपसे शेयर करुं।

राम अवध सिंह 

63 065 48 397 

गांव खिलची शहाबगंज चंदौली 

🙏🙏

*22* - *24* *नवंबर* *को* *बरनाला* *पंजाब* *में* *आयोजित* *भाकपा* ( *माले* ) *रेड* *स्टार* *के* *अखिल* *भारतीय* *प्लेनम* *को तहेदिल से* *सफल बनाएं * ** 

 *साम्राज्यवाद* , *संघी* *मनुवादी* *फासीवादी* *कॉरपोरेट* *राज* *के* *खिलाफ* *संघर्ष* *को* *तेज* *करें* !

बरनाला पंजाब, 14 नवंबर 2024 । भाकपा (माले) रेड स्टार का अखिल भारतीय प्लेनम ( विशेष सम्मेलन) आगामी 22 से 24 नवंबर को तर्कशील भवन( अमर शहीद बेअंत सिंह मुम हॉल), तर्कशील चौक( इंकलाबी जन गायक संत राम उदासी नगर) बरनाला में आयोजित हो रही है ।

इस अखिल भारतीय प्लेनम में भारत के 15 राज्यों से चुनिंदा 120 कम्युनिस्ट क्रांतिकारी शिरकत करेंगे।22 नवंबर को अखिल भारतीय विशेष सम्मेलन की शुरुआत दिन के 11 बजे रैली और आमसभा से होगी। अखिल भारतीय प्लेनम के एक दिन पहले 21 नवंबर को दिन के 1 बजे " जाति उन्मूलन आंदोलन और डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति कम्युनिस्ट नजरिया" विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है।

उपरोक्त जानकारी देते हुए पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड लाभ सिंह ने कहा कि भाकपा (माले ) रेड स्टार का शिद्दत से मानना है कि मौजूदा हालात में भारत में अमीरी और गरीबी के बीच असमानता और भी गहरा गई है। क्योंकि अति-अमीर धन कुबेर अरबपतियों की संख्या और उनके पास मौजूद राष्ट्रीय संपत्ति का हिस्सा 1947 की तुलना में भयावह अनुपात तक पहुंच गया है। आज भारत 'वैश्विक गरीबी का गढ़' बन चुका है।भारत, बेरोजगारी की बंजर भूमि और दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक बन गया है। इस देश में मेहनतकश और गरीब आम जनता का अतिशोषण और प्रकृति की अबाधित कॉर्पोरेट लूट की कोई सीमा नहीं है। भारत के श्रम कानून, कराधान, औद्योगिक और कृषि नीतियों और पर्यावरण नियमों को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि साम्राज्यवादी और भारतीय प्रतिक्रियावादी कॉर्पोरेट पूंजी, दोनों को बेशुमार सुविधा मिल सके।भारत का कॉरपोरेट भगवा मनुवादी/ ब्राम्हणवादी फासीवादी राज तो साम्राज्यवाद का कनिष्ठ भागीदार( जूनियर पार्टनर) है।आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुराने फासिस्ट संगठन आरएसएस जिसका राजनैतिक उपकरण भाजपा है,की बुलडोजर नीतियों के तले 80 फीसदी आम जनता जिनमें गरीब मेहनतकश जिनमें अधिकांश असंगठित मजदूर हैं,,किसान वर्ग,दलित/ उत्पीड़ित,आदिवासी , महिला,युवा एवम विद्यार्थी समुदाय और अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमान कराह रहे हैं,बर्बाद हो चुके हैं।मोदी सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियों से तबाह होने वाली आम जनता का ध्यान उनके जवलंत मुद्दों से हटाने के लिए फासिस्ट संघ परिवार पूरे देश में दलितों, पिछड़ों,आदिवासियों,महिलाओं और अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमान जनता के खिलाफ नफ़रत और विभाजन का जहर फैला रही है ।

रेड स्टार सीपीआई एमएल पंजाब

इस ठोस वास्तविकता को उचित परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए, सीपीआई (एमएल) रेड स्टार की केंद्रीय समिति ने 22 से 24 नवंबर 2024 तक पंजाब के बरनाला में पार्टी के अखिल भारतीय प्लेनम को आयोजित करने का निर्णय किया है।पार्टी ,इस प्लेनम के जरिए साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई को आगे बढ़ाने, संघी मनुवादी कॉरपोरेट फासीवाद को उखाड़ फेंकने और देश की सच्ची आजादी की लड़ाई को तेज करने के लिए फैसले लेगी। बरनाला के अखिल भारतीय प्लेनम में पारित नीतियों की रोशनी में पार्टी, मेहनतकश वर्ग और सभी उत्पीड़ितों( दलितों, पिछड़ों ,आदिवासियों,महिलाओं समेत अल्पसंख्यकों ) के हितों को सबसे आगे रखते हुए समान विचारधारा वाले इंकलाबी संगठनों के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर जनता की जनवादी क्रांति को सफल बनाने का प्रयास करेगी और आगे समाजवाद की स्थापना की लड़ाई को तेज करेगी। पार्टी इस संबंध में पंजाब के महान क्रांतिकारी विरासत को ध्यान में रखते हुए राज्य के तमाम प्रगतिशील-जनवादी ताकतों और नेक इरादे वाले लोगों से भाकपा (माले) रेड स्टार के अखिल भारतीय प्लेनम को सफल बनाने के लिए तहेदिल से सहयोग करने और एकजुटता की अपील करती है।

कार्यक्रम- भाकपा (माले) रेड स्टार का अखिल भारतीय प्लेनम 

दिनांक- 22-24 नवंबर 2024

स्थान- तर्कशील भवन,तर्कशील चौक,बरनाला, पंजाब 

"आरएसएस मनुवादी कॉरपोरेट फासीवाद को उखाड़ फेंके"

" भगवा संघ परिवार, जिओनवादी आतंकवादी इजरायल और साम्राज्यवादी गठबंधन मुर्दाबाद"

"जाति उन्मूलन आंदोलन और लैंगिक समानता का आंदोलन,वर्ग संघर्ष का अटूट हिस्सा है" 

"सही क्रांतिकारी जन दिशा के आधार पर जनता के जनवाद और समाजवाद की ओर कूच करो" इस बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं

कॉमरेड लाभ सिंह

पंजाब राज्य कमिटी सचिव 

एवम

प्लेनम स्वागत समिति संयोजक

सीपीआई (एमएल) रेड स्टार

_____________________________

*BIHAR* एक इकलौता राज्य जिसके

नाम से हमारे देश का

नाम बनता है .....

B- भारत , bharat 

I - इंडिया , india

H - हिन्दुतान , hindutan

A -आर्यावर्त , aryabrat

R - रिवा , riva , ये इंडिया का बहुत पुराना नाम है

Bihar ka capital ke naam se India ki sabhi misail ka naam hai.

P - Prithvi

A - Agni

T - Trisul

N - Naag

A - Aakash

जो बिहारी बाबू है !

वह इस मैसेज को फैला

दिजिए

कम से कम अपमान करने

वाले को पता चल जाए की

हम किसका अपमान कर रहे है

हम बिहार को झुकने नही देंगे चाहे कोई कितना भी

प्रयास कर ले

जय बिहार जय बिहार

*बिहार* - जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया !

*बिहार* - जहाँ सबसे पहले महाजनपद बना अर्थात विश्व का पहला लोकतंत्र !

*बिहार* - जहाँ भगवान राम की पत्नी सीता का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ महाभारत के दानवीर कर्ण का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ भगवान् महावीर का जन्म हुआ, बुद्ध और महावीर को ज्ञान मिला !

*बिहार* - जहाँ सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ के राजा चन्द्रगुप्त मौर्य से लड़ने की हिम्मत सिकंदर को भी नही हुई !

*बिहार*- जहाँ का लिट्टी चोखा पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय लिट्टी चोखा के नाम से प्रसिद्ध है !

*बिहार* - जहाँ के राजा महान अशोक ने अरब तक हिंदुस्तान का पताका फहराया और उसका स्तम्भ आज देश का राष्ट्रीय चिन्ह है !

*बिहार* - जो गांधी जी का पहला प्रेरणादायक स्रोत बना जिसने आज़ादी की आधारशिला रखी (चंपारण) !

*बिहार* - जहाँ राजा जरासंध, पाणिनि (जिसने संस्कृत व्याकरण लिखा), आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य, दशमलव और सूर्य सिद्धांत दिया, चाणक्य (महान अर्थशास्त्री), रहीम, कबीर का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ के नंदवंश से लड़ने की हिम्मत सिकंदर की भी नही हुई और बिना लड़े विश्वविजेता डर कर भाग गया !

*बिहार* - जहाँ के 80 साल के बूढ़े ने 1857 के क्रांति में दो बार अंग्रेजों को हराया, अंग्रेजो के दांत खट्टे कर दिए (बाबु वीर कुंवर सिंह) !

*बिहार* - जहाँ के गोनू झा के किस्से पुरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है !

*बिहार* - जहाँ सम्पूर्ण क्रांति के जनक महान जय प्रकाश नारायण का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ भिखारी ठाकुर (विदेशिया) का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ शारदा सिन्हा जैसी महान भोजपुरी गायिका का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम शरण शर्मा, राज कमल झा, विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वर नाथ रेणु , देवकी नंदन खत्री, इन्द्रदीप सिन्हा, राम करण शर्मा, महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, गंगानाथ झा, ताबिश खैर, कलानाथ मिश्र, आचार्य रामलोचन सरन, गोपाल सिंह नेपाली, बिनोद बिहारी वर्मा, आचार्य रामेश्वर झा, राघव शरण शर्मा, नागार्जुन आचार्य जानकी बल्लभ शाश्त्री जैसे महान लेखको का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ बिस्स्मिल्लाह खान का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ दशरथ मांझी जैसा Mountain Man का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ एक साधारण शिक्षक SUPER 30 जैसा निःशुल्क कोचिंग बिना किसी सहायता के चलाकर गरीब बच्चों को IIT में दाखिला दिलाता है !

*बिहार* - जहाँ आज भी दिलो में प्रेम बसता है !

*बिहार* - जहाँ  भी बच्चे अपने माँ - बाप के पैर दबाये बिना नही सोते !

*बिहार* - जहाँ से सबसे ज्यादा बच्चे देश की सबसे कठिन परीक्षा UPSC और IIT पास करते है !

*बिहार* - जहाँ के गाँव में आज भी दादा-दादी अपने बच्चो को कहानियां सुनाते है !

*बिहार* - जहाँ आज भी भूखे रह के अतिथि को खिलाया जाता है !

*बिहार* – जहाँ आज भी सबसे ज्यादा संयुक्त परिवार है !

*बिहार* - जहाँ के बच्चे कोई सुविधा न होते हुए भी देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी पाते है !

इसी *बिहार* के रहने वाले हैं ! तो क्यूँ न करे खुद के *बिहारी* होने पर गर्व !

 *बिहार* !!👍🏻👍🏻

सीपीआई (एमएल) रेड स्टार दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को अपनी क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।जिन्हें फासीवादी क्रूर कानूनों के तहत एक दशक से अधिक समय तक जेल में रखा गया था और कुछ महीने पहले सबूतों की कमी और अभियोजन पक्ष द्वारा उनके खिलाफ आरोप साबित करने में विफलता के कारण उन्हें बरी कर दिया गया था। हम उनके तमाम परिजनों/  इष्ट मित्रों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं।नवीनतम समाचारों के लिए यहां क्लिक करें

हालांकि प्रोफेसर साईबाबा की मृत्यु का तात्कालिक कारण ऑपरेशन के बाद की जटिलताओं को माना जा सकता है, लेकिन  व्हीलचेयर पर बैठे साईबाबा को कई वर्षों तक जेल में रखकर उनकी अकाल मृत्यु के लिए मौजूदा फासीवादी सरकार ही जिम्मेदार है। कोई भी व्यक्ति, अमानवीय जेल-स्थितियों में शारीरिक रूप से अक्षम  और व्हीलचेयर पर बैठे  एक व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में सड़ाने के नतीजे  को समझ सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुसार, वैचारिक स्थिति को बनाए रखना कोई अपराध नहीं है, और कई अवसरों पर न्यायपालिका ने भी इसे बरकरार रखा है।  और यह पूरी तरह जानते हुए भी, माओवादियों से कथित संबंधों के लिए किसी व्यक्ति को जेल में डालना, खासकर तब जब  उस  व्यक्ति के शरीर का अधिकांश हिस्सा  शारीरिक अक्षमता का शिकार  हो और जब उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा हो, मानवाधिकारों का सरासर उल्लंघन है। यह असहमति व्यक्त करने के मूल लोकतांत्रिक अधिकार के साथ-साथ स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार के भी खिलाफ है।

कॉमरेड साईबाबा की असामयिक मृत्यु के पीछे फासीवादी वैधता की कड़ी निंदा करते हुए, हम एक बार फिर उन्हें अपनी क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

फासीवाद मुर्दाबाद!

पी जे जेम्स

महासचिव

सीपीआई (एमएल) रेड स्टार

नई दिल्ली

13.10.2024

*वाराणसी: राजातालाब*अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के राजातालाब तहसील के कचनार ग्राम के चकरोड आराजी संख्या 705 और 712 सहित जलखाता आराजी संख्या 694 पर अवैध क़ब्ज़ा की शिकायत पर लोकायुक्त से हुई थी। इस पर जांच का निर्देश लोकायुक्त ने दिया था। डीएम ने एसडीएम और एसीपी राजातालाब सहित सरकारी अधिवक्ता को शिकायत की जांच के लिए नामित किया। उसी कड़ी में एसडीएम राजातालाब ने गांव में उक्त सरकारी आराजियात पर अवैध क़ब्ज़ा की शिकायत की जांच करते हुए जरूरी निर्देश दिए।

एसडीएम राजातालाब ने शिकायत कर्ता के शिकायत पर दल बल के साथ मौक़े पर पहुँच की जांच। इसमे चकरोड और जलखाता के अवैध क़ब्ज़ा का जांच किया। इस दौरान शिकायत कर्ता राजकुमार गुप्ता का कहना है कि ग्राम सभा में भूमाफ़ियों द्वारा करोड़ों की सरकारी ज़मीन का गोल माल किया गया है। इसकी शिकायत पहले स्थानीय स्तर पर की, लेकिन सही जांच नहीं की गई। इसके बाद लोकायुक्त जांच की मांग की। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि जांच रिपोर्ट गोपनीय होती है। कुछ कमियां मिली हैं। पूरी जांच रिपोर्ट तैयार कर लोकायुक्त को भेजी जाएगी।

धन्यवाद 

द्वारा 

राजकुमार गुप्ता 

वाराणसी