सड़क समाचार पत्रिका (जनता की आवाज) 🌎

हम देश के लोगों से पूछता हूँ

जब चुनाव आयोग बताता है की 7 42 ०० ०० ० कुल मतदाता है

मतदान हो गया 7 4 5 o 00 0 0 हुआ

अब आप बतायें यह 300000 मतदाता कहा से आगये

अब आप बतायें जब कुल 65% मतदान हुआ है तब 35% कहा चले गये 

अब आप बताएं कुल मतदाता मे से 35%

अर्थात लगभग दो करोड जनता बोट देने नही गयी फीर भी उसका वोट EVM बताता है वोट पड़गया इसके अलावा 3 लाख वोट और बड गये आप बतायें यह कैसे होगया यह कौन सा मोदी मैजिक है -

अब आप सचेत हो नही तो आप गुलाम होने वाले है जादा बोलो गे तो जेल जाऔ गे - अब चूप रहो नही तो मोदी का मैजिक आ जायेगा - नेता डर रहा है नेता मे दम नही है विरोध करने का

क्या होगा देश का - - -

डा राधे श्याम यादव समाज वैज्ञानिक वाराणसी

प्रिय यादव बंधुओं,

जय श्री कृष्णा

भारत सरकार ने एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें भारतीय नागरिकों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इस अवसर पर, हमें अपनी जाति के कॉलम में "अहीर (यादव)" ही लिखना है।

*निवेदन:*

- सभी यादव बंधुओं से अनुरोध है कि वे एनपीआर में अपनी जाति के कॉलम में सिर्फ "अहीर (यादव)" लिखें।

- यदुवंशी, नंदवंशी, ग्वालवंशी, या कोई उपनाम आदि न लिखें, सिर्फ अहीर (यादव) लिखें।

- इस संदेश को सभी यादव बंधुओं तक पहुंचाना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है।

*उद्देश्य:*

इस पहल का उद्देश्य अपने यादव समाज के जनसंख्या के आंकड़े सरकार तक पहुंचाना है, ताकि देश में यादवों की संख्या का पता चल सके। 

*आग्रह:*

इस संदेश को सभी यादव बंधुओं तक पहुंचाने में सहयोग करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आइए, हम सभी मिलकर अपने समाज के हित में काम करें। 

 यह जिम्मेदारी हमारी अपनी है हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ अवश्य मिलेगा 

जय माधव जय यादव

अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा 🙏🙏🙏🙏🙏

शासकवर्ग द्वारा के बढ़ते हमलों (महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार…) नफरती आँधियों, लड़खड़ाती आर्थिक स्थिति, व मुँहबायी महामारी के ख़तरों की घड़ी में भी छोटी-छोटी उम्मीद और उपलब्धियों को सहेजते हुए एक बेहतर भविष्य के लिए लगातार संघर्ष में लगे रहने के साथ आप सभी आभासी दुनिया के मित्रोँ आपको और आपके परिवार वालों को नववर्ष की हार्दिक बधाई! आज इस साल का पहला दिन है, आगे क्या चुनौतियां होंगी उन्हें देखा जायेगा, मगर पिछले साल आपके खिलाफ मंहगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सूदखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी… के रूप में कितने हमले हुए और लगातार ये हमले जारी हैं, कैसे आपने झेला, कितनी दुश्वारियां/परेशानियां हों रहीं हैं, उनको जरूर याद रखियेगा। ये अनुभव काम आयेंगे। अब नये वर्ष पर एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए आप खुद से वादा करिये। 

इस नये वर्ष में हम कुछ नया होने की कोशिश करें, वर्गीय पक्षधरता और उच्च मानवीय उसूलों के प्रति प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति के लिए लोगों के अन्दर वर्गीय चेतना के साथ अपने आस-पास के लोगों के सुख-दुख में साझीदार बनें, स्वार्थ से अगर थोड़ा ऊपर उठ सकें, लोगों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर फेंकना बन्द कर दें, मजहब, नस्ल, भाषा, रंग, लिंग, जाति, धर्म, स्वार्थ और अमीर-गरीब की बुनियाद पर रिश्ते बनाने के बजाय इंसानी बुनियादों पर बनाएं, अपने से कमजोर का शोषण बन्द करें, हर तरह के अन्याय, शोषण, उत्पीड़न और दमन के खिलाफ संघर्ष कर आवाज उठाए। नए वर्ष में स्वंय से प्रण लेकर तय करें कि खुद को उस नफरत से पाक करेंगे और मानव द्वारा मानव के शोषण के विचार को पनपने नहीं देंगे जो शासक वर्ग ने अपने हितों के लिए हमारे दिलों में बोया है और ऐसे समाजवादी समाज का निर्माण करें जहां मानव द्वारा मानव का शोषण, व एक देश द्वारा दूसरे देश का शोषण ना हो, जंहा मानव द्वारा निर्मित समाज की कोई सीमा ना हो, जंहा रंग, लिंग, भाषा, छेत्र, जाति, धर्म… का भेद ना हो, जहां किसी भी तरह के ऊंच-नीच का भेद ना हो, जहां कोई धार्मिक द्वेष ना हो। जंहा धर्म, भोजन व जीवनसाथी चुनने की आजादी हो, जंहा अमीरी-गरीबी की खाई ना हो, जंहा प्रत्येक नागरिक को सस्ती अथवा मुफ्त गुणवत्तापरक शिक्षा, चिकित्सा, भोजन और हर एक व्यक्ति के पास रोजगार उपलब्ध हों यानी उसकी योग्यतानुसार काम और काम के अनुसार दाम आसानी से सुलभ हो। 

इस वर्गीये और निजी सम्पति के समाज में झूठ, लूट, फरेब, सूदखोरी, मक्कारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, कालाबाजारी, जमाखोरी जैसी ढेर सारी अनेक समस्याएं सब वैसे के वैसे ही होते हैं, मुहब्बत, परस्पर सहयोग, और लूट की दुनिया से धर्मान्धिता, जलन, नफरत, अपने से कमजोर वाले का शोषण से जीने लायक कुछ हासिल करने की कोशिशें भी वही रहती हैं कि सब कुछ हमारा हो जाए! जितना है उतना कम है। थोड़ा और थोड़ा और… के निजी सम्पति के चाहत में ये सारी समस्याएं जन्म लेती हैं। इन समस्याओं के खात्मे के लिये नये वर्ष में संकल्प के साथ नव वर्ष मुबारक! 

शासकवर्ग द्वारा लगातार बढ़ते हुवे हमले से सबक लेते हुए शासक वर्ग के खिलाफ संघर्ष में लगे रहने की जिद के साथ! नया साल समाज में हर तरह के अन्याय, शोषण, उत्पीड़न और दमन के ख़िलाफ़ संघर्ष को अधिक तीखा और तेज करने करने के साथ! समाजीकरण के सपने को जन-जन तक पहुँचाने के साथ! वैज्ञानिक सोच, वर्गीय पक्षधरता और उच्च मानवीय उसूलों के प्रति प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति के लिए लगातार ख़तरों का सामना करते रहने के साथ, पुरानी भूलों, कमजोरियों और कमियों से लगातार सबक लेते हुए अगर आप ऐसा कुछ भी, थोड़ा भी करने का इरादा रखते हैं तो निश्चित ही यह वर्ष आपके लिये और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिये सुख/समृधि लेकर आयेगा। इसी उम्मीद के साथ आईये हम सब मिलकर हमारी इस दुनिया को थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं।

इस नव वर्ष पर इस हठी संकल्प के साथ पूंजीवादी व्यवस्था के ख़िलाफ़ हमें लम्बा और कठिन संघर्ष जारी रखना होगा। हमें मिलकर लड़ना होगा, इतिहास का कर्ज उतारने के लिए और भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियांँ सिर उठाकर जी सकें और उन्हें यह शर्मिन्दगी न झेलनी पड़ेंगी कि हमने कुछ नहीं किया। 

जनमंच समूह की तरफ से पुनः आप सभी आभासी दुनिया के साथियों को नववर्ष की हार्दिक कामनाएं इस उम्मीद के साथ भगत सिंह के सपनों को एक साथ मिलकर पूरा करेंगे।

*जनमंच*

 

एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मोदी कैबिनेट ने 12 दिसंबर 2024 को एचएलसी के सुझावों को मंजूरी दे दी। सरकार ने संसद के चालू शीतकालीन सत्र में लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव के लिए मसौदा कानून पेश करने का फैसला किया है। चूंकि स्थानीय निकायों के एक साथ चुनाव के लिए राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन के लिए एक अलग संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, इसलिए इसे अलग से लिया जाएगा।

 

1950 में भारत को एक गणतंत्र के रूप में औपचारिक रूप से अपनाने के बाद, 1952, 1957, 1962 और 1967 के दौरान लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। हालाँकि, कई मौकों पर लोकसभा और विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण, उनके चुनाव अलग-अलग समय पर शुरू हुए। तब से इस ठोस हकीकत को समझते हुए राजनीतिक मुख्यधारा में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई है। और शासक वर्ग की राजनीति के चौतरफा क्षय और पतन के बावजूद, 1960 के दशक के बाद की अवधि में कई क्षेत्रीय और राज्य-स्तरीय पार्टियों का उदय हुआ, जो अक्सर क्षेत्रीय और राज्य-स्तर दोनों पर राज्यों के विशिष्ट मुद्दों की आकांक्षा रखते थे।

 

हालाँकि, आपातकाल के बाद की नवउदारवादी स्थिति में आरएसएस और उसके कई सहयोगियों के तेजी से विकास की शुरुआत राम जन्मभूमि आंदोलन से हुई, जिसकी परिणति 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई, जिसने देश में राजनीतिक आख्यान को बदल दिया। आरएसएस के अखिल भारतीय बहुसंख्यकवादी एकरूपीकरण अभियान को अपने राजनैतिक उपकरण भाजपा के साथ, बाजपेयी शासन के उत्थान के साथ बढ़ावा मिला। इसकी सबसे प्रतिगामी नवउदारवादी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था, पहले वैट और फिर जीएसटी की शुरुआत, जिसने कराधान पर राज्यों के संघीय अधिकारों को छीन लिया, ने इस एकात्मक कदम के लिए आर्थिक आधार तैयार किया। इससे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ और एक साथ चुनाव के सबसे प्रबल समर्थक रहे आडवाणी जैसे नेताओं की कड़ी मेहनत से समर्थित, वाजपेयी शासन के तहत विधि आयोग, एकात्मक एजेंडे को दृढ़ता से आत्मसात करते हुए,1999 में ही लोकसभा और विधानसभा में एक साथ चुनाव के अपने प्रस्ताव के साथ आगे आया था। 

 

2014 में मोदी सरकार के आने के साथ, एक साथ चुनाव के विचार को एक प्रबल समर्थन मिला जब नीति आयोग, जिसने अगस्त 2014 में छह दशक से अधिक पुराने योजना आयोग की जगह ले ली। इसके लिए, 2017 में मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग ने एक वर्किंग पेपर प्रकाशित किया।जिसमें एक तरफा एक साथ चुनाव के कई लाभों पर प्रकाश डाला गया है जैसे कि चुनाव खर्च में कमी, मतदाता मतदान में वृद्धि, बेहतर प्रशासन, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान कम होना, चुनाव की कम आवृत्ति और संबंधित लागत, आदि। इस पेपर ने चालाकी से हानिकारक परिणामों पर चुप्पी साध ली, जैसे कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल के फायदे, संघवाद को कमजोर करना और उपमहाद्वीपीय भारत की विविधता को खतरा, आदि।

 

एक साथ चुनावों के लिए संघीय-विरोधी शोर को मोदी.2 के बाद से और अधिक बढ़ावा मिला है, और स्पष्ट रूप से, हालांकि भाजपा के पास मोदी.3 के तहत संसद में बहुमत का आंकड़ा नहीं है, अखिल भारतीय एकात्मक अभियान बिना किसी रुकावट के तेज हो रहा है। सितंबर 2023 में कोविन्द समिति की नियुक्ति, मार्च 2024 में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, दिसंबर 2024 में कैबिनेट की मंजूरी और संसद के शीतकालीन सत्र में इसकी शुरूआत, ये सब आरएसएस के उग्र हिंदूराष्ट्र आक्रमण से अविभाज्य रूप से जुड़े हैं . यदि इसका विरोध नहीं किया गया और इसे पराजित नहीं किया गया, तो यह देश और इसकी उपमहाद्वीपीय अनुपात की कई विविधताओं के लिए विनाशकारी होगा। और, 'एक राष्ट्र एक चुनाव' एजेंडा राष्ट्रीय मुद्दों की आड़ में राज्य के मुद्दों को खत्म कर देगा।

 

इस समय लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव, विभिन्न भाषाई और जातीय समुदायों के सामने आने वाले विशिष्ट मुद्दों को दरकिनार करके और उन पर हावी होकर, अखिल भारतीय पार्टियों, विशेष रूप से केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को लाभ पहुंचाएंगे, और राज्य-स्तरीय राजनीतिक ताकतों की प्रासंगिकता और प्रभाव को कम कर देंगे। यदि इसे लागू किया गया तो यह भारतीय राज्य के संघीय ढांचे के लिए हानिकारक होगा। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में चुनावों में ईवीएम की उपलब्धता से जुड़े तार्किक मुद्दों पर अभी चर्चा होनी बाकी है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, एक साथ चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को ईवीएम की संख्या दोगुनी से ज्यादा करनी होगी, जिसके सफल होने पर कम से कम तीन साल का समय लगेगा। चूँकि EVM के भारतीय निर्माताओं के पास उत्पादन बढ़ाने के बाद भी मशीनों के उत्पादन को दोगुना करने की क्षमता नहीं है, विदेशी कंपनियाँ इस अंतर को भरने के लिए प्रवेश कर सकती हैं, विशेष रूप से चिप्स और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों की खरीद के संबंध में, जिसके जरिए चुनाव कराने में अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं।

 

सटीक रूप से, मुख्य मुद्दे पर आते हुए, 'एक राष्ट्र एक चुनाव' का विचार एक भाषा, एक संस्कृति, एक पुलिस इत्यादि जैसे समान कदमों के अनुरूप एकात्मक और संघवाद-विरोधी एजेंडे को देश पर जबरन थोपना है। यह बहुभाषी, बहु-सांस्कृतिक, बहु-जातीय और संघीय भारत के खिलाफ एक क्रूर, फासीवादी अभियान है। हम सभी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और फासीवाद-विरोधी ताकतों और तमाम जनता से अपील करते हैं कि वे एकजुट होकर इस फासीवादी कदम को चुनौती देने और हराने के लिए आगे आएं।

पी जे जेम्स

महासचिव 

सीपीआई (एमएल) रेड स्टार

नई दिल्ली

15.12.2024

जिंदाबाद साथियों हरिश्चंद्र केवट के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं

                        आज देश को आजादी मिले 78 वर्ष बीत चुके हैं,इस बीच देश में कई सरकारें आईं और गईं, तथा चल रही है। सन् 1947 में जब देश को आजादी मिली थी, उस समय आजादी के नायकों का एक ही सपना था कि उन्हें स्वराज्य मिलेगा अर्थात अपना राज।अपने राज का मतलब था जो जहां है जो काम कर रहा है अपने मूल्यों मान्यताओं के साथ सम्मानजनक तरीके से जीवन जीयेंगे लेकिन हुआ क्या?आज का दौर भयंकर पूंजीवादी व्यवस्था से घिरा है,हर सरकार और सरकारी कर्मचारी बस पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है।आज सरकार और सरकारी कर्मचारी यह भुल चुके हैं कि यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सत्ता में पहुंचकर हर कोई अपने नियम कानून बनाकर काम कर रहा है, सरकारी कार्यालयों में जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है वह कल्पना से परे है।जिस अपमान और उपेक्षा का शिकार आम नागरिक करता है उससे कहीं भी नहीं लगता कि इस आजाद देश में उसके लिए कोई नागरिक अधिकार हैं।तमाम पीड़ा,उपेक्षा, ज़ुल्म,सितम सहकर भी लोग अपने पसीने से इस देश को सींचते जा रहें हैं और जनता की मेहनत की कमाई को लुटकर हर रोज सैकड़ों लोग करोड़पति बन रहें हैं, लखपति बन रहें हैं,भवन ,भूमि, आलीशान और विलासितापूर्ण जीवन जी रहें हैं।देश में असमानता का आलम करीब से देखना है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यवस्था द्वारा कितना भयंकर षड्यंत्र रचा जा चुका है। लोगों को अनपढ़ रखो जिससे लोग सवाल न करें, ग़रीबी और बदहाली में जीने को विवश हो और उनको आसानी से बरगलाया जा सकें,उनको सस्ता मजदूर बनाया जा सके,उनके श्रम को लूटा जा सकें। व्यवस्था चाहतीं हैं कि लोगों के साथ में कलम कापी और किताब आएं बल्कि वर्तमान व्यवस्था चाहतीं हैं जनता को धन्ना सेठों की फैक्ट्रियों में पसीना बहा बहाकर, उनके लिए अय्याशी के सामान बनाते रहे।ऐसा नहीं कि यह खेल नया हैं बल्कि आजादी के पहले से ही अनवरत जारी है।सारी सरकारें पूंजिपतियों के पलड़े में झूलतीं रहीं, जनता के पलड़े में तो बस आते रहें लोक-लुभावने वादें और कभी न पुरे होने वाले सपने।

ऐसा नहीं की देश की जनता ने प्रतिरोध नहीं किया,हर वक्त इस देश में व्यवस्था की तानाशाही के खिलाफ आवाजें उठती रही है लेकिन इन उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए जगह-जगह सत्ता पक्ष और पूंजीपतियों के दलाल लगे हुए हैं। जनता के बीच बनावटी चेहरा लेकर घूम रहें पूंजीपतियों के दलालों के कारण आज गैरबराबरी की खाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, हालांकि इस गैरबराबरी के लिए और भी कारक जिम्मेदार हैं।

*जनता क्या करें?*

इस वर्तमान परिस्थिति से निकलने और अपने लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जनता को आगे आना होगा। जनता को अपना नेता चुनना ही होगा,वह नेता जो आम जनता के मुद्दे पर लड़ता हो,जो सामान्य लोगों की भांति जीवन जीता हों,जो दुसरो को अपना समर्थन नहीं बल्कि साथी मानता हों।

जननेताओं को निकल पड़ना होगा अपने परिवर्तन के विचारों के साथ,वे विचार जो वर्तमान व्यवस्था को बदलने में कारगर साबित हो और जो अभी के परिस्थितियों में गढ़े गए हों।किसी प्रचलित विचारों की पृष्ठभूमि पर नये विचार की बुनियाद बनाने से पहले बहुत बारीकी से चिंतन करना होगा।आज ज्यादातर नेतृत्वकर्ता पुराने विचारों के भंवर में फंसे हुए हैं, उन्हें उससे निकलकर एक तेज धार नदी सी बहते विचारों को आत्मसात करना होगा और दूसरे जननेताओं और जनता को साथ सम्मिलित करना होगा।

.......

.........

.........

जारी रहेगा।

हरिश्चंद्र केवट 

राजनीतिज्ञ 

9555744251

द्वारा उत्पन्न हुआ, जो समुद्र तल तक गड़ा हुआ है |

जबकि मानव जाति के जन्मे हुए अभी 1लाख वर्ष भी

नही हुए, करोङो वर्षो पूर्व के डायनासौर्स (Dianasaurs) के अवशेष भी मिलगये मगर वानर सेना

का कोई अता पता नही | इस प्रकार के सेतू जापान-

कोरिया के बीच मे भी है, और इससे कई गुना बड़ा सेतु

तुर्की द्वीप मे भी है |

राम सेतु (Adams bridge) इसे अधिक पुराना होने के कारन आदम पुल भी कहाँ जाता है । राम सेतु (Adams

bridge) पर नासा ने रिसर्च कर बताया कि यह पुल

प्रकृति निर्मित है, मानव निर्मित नही । यह समुद्र में

पाये जाने वाले मूँगा (CORAL) में पाये जाने वाले

केल्शियम कार्बोनेट के छोड़े जाने से निर्मित

श्रंखला है । जिसकी लंबाई 30Km. है । नासा ने इसके सैम्पल लेकर रेडियो कार्बन परिक्षण से बताया कि

यहसेतु 17.5 लाख वर्ष पुराना है । मूंगा (Coral) समुद्र के

कम गहरे पानी में जमा होकर श्रंखला बनाते है । विश्व

में मूँगा से निर्मित ऐसी 10 श्रृंखलाएँ है इनमे से सबसे

बड़ी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर है । इसकी लंबाई

रामसेतु से भी कई गुणा अधिक 2500 Km है । विश्व की इन सभी दश मूँगा श्रंखलाओ को सेटेलाईट के

द्वारा देखा जा चूका है । नासा के रिसर्च अनुसार

रामसेतु जब 17.5 लाख वर्ष पुराना है, तो इसे राम

निर्मित कैसे कहाँ जा सकता है । जबकि मानव ने

खेती करना/कपडे पहनना 8000 हजार वर्ष ईसा पूर्व

सीखा है । मानव ने लोहा (Iron) की खोज 1500 ईसा पूर्व की है । मानव ने लिखना 1300 ईसा पूर्व

सीखा है । फिर #राम नाम लिखकर दुनियाँ के

पहले पशु सीविल इंजनियर भालू नल-निल ने इसे कैसे

बना डाला?

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*BIHAR* एक इकलौता राज्य जिसके

नाम से हमारे देश का

नाम बनता है .....

B- भारत , bharat 

I - इंडिया , india

H - हिन्दुतान , hindutan

A -आर्यावर्त , aryabrat

R - रिवा , riva , ये इंडिया का बहुत पुराना नाम है

Bihar ka capital ke naam se India ki sabhi misail ka naam hai.

P - Prithvi

A - Agni

T - Trisul

N - Naag

A - Aakash

जो बिहारी बाबू है !

वह इस मैसेज को फैला

दिजिए

कम से कम अपमान करने

वाले को पता चल जाए की

हम किसका अपमान कर रहे है

हम बिहार को झुकने नही देंगे चाहे कोई कितना भी

प्रयास कर ले

जय बिहार जय बिहार

*बिहार* - जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया !

*बिहार* - जहाँ सबसे पहले महाजनपद बना अर्थात विश्व का पहला लोकतंत्र !

*बिहार* - जहाँ भगवान राम की पत्नी सीता का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ महाभारत के दानवीर कर्ण का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ भगवान् महावीर का जन्म हुआ, बुद्ध और महावीर को ज्ञान मिला !

*बिहार* - जहाँ सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ के राजा चन्द्रगुप्त मौर्य से लड़ने की हिम्मत सिकंदर को भी नही हुई !

*बिहार*- जहाँ का लिट्टी चोखा पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय लिट्टी चोखा के नाम से प्रसिद्ध है !

*बिहार* - जहाँ के राजा महान अशोक ने अरब तक हिंदुस्तान का पताका फहराया और उसका स्तम्भ आज देश का राष्ट्रीय चिन्ह है !

*बिहार* - जो गांधी जी का पहला प्रेरणादायक स्रोत बना जिसने आज़ादी की आधारशिला रखी (चंपारण) !

*बिहार* - जहाँ राजा जरासंध, पाणिनि (जिसने संस्कृत व्याकरण लिखा), आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य, दशमलव और सूर्य सिद्धांत दिया, चाणक्य (महान अर्थशास्त्री), रहीम, कबीर का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ के नंदवंश से लड़ने की हिम्मत सिकंदर की भी नही हुई और बिना लड़े विश्वविजेता डर कर भाग गया !

*बिहार* - जहाँ के 80 साल के बूढ़े ने 1857 के क्रांति में दो बार अंग्रेजों को हराया, अंग्रेजो के दांत खट्टे कर दिए (बाबु वीर कुंवर सिंह) !

*बिहार* - जहाँ के गोनू झा के किस्से पुरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है !

*बिहार* - जहाँ सम्पूर्ण क्रांति के जनक महान जय प्रकाश नारायण का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ भिखारी ठाकुर (विदेशिया) का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ शारदा सिन्हा जैसी महान भोजपुरी गायिका का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम शरण शर्मा, राज कमल झा, विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वर नाथ रेणु , देवकी नंदन खत्री, इन्द्रदीप सिन्हा, राम करण शर्मा, महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, गंगानाथ झा, ताबिश खैर, कलानाथ मिश्र, आचार्य रामलोचन सरन, गोपाल सिंह नेपाली, बिनोद बिहारी वर्मा, आचार्य रामेश्वर झा, राघव शरण शर्मा, नागार्जुन आचार्य जानकी बल्लभ शाश्त्री जैसे महान लेखको का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ बिस्स्मिल्लाह खान का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ दशरथ मांझी जैसा Mountain Man का जन्म हुआ !

*बिहार* - जहाँ एक साधारण शिक्षक SUPER 30 जैसा निःशुल्क कोचिंग बिना किसी सहायता के चलाकर गरीब बच्चों को IIT में दाखिला दिलाता है !

*बिहार* - जहाँ आज भी दिलो में प्रेम बसता है !

*बिहार* - जहाँ  भी बच्चे अपने माँ - बाप के पैर दबाये बिना नही सोते !

*बिहार* - जहाँ से सबसे ज्यादा बच्चे देश की सबसे कठिन परीक्षा UPSC और IIT पास करते है !

*बिहार* - जहाँ के गाँव में आज भी दादा-दादी अपने बच्चो को कहानियां सुनाते है !

*बिहार* - जहाँ आज भी भूखे रह के अतिथि को खिलाया जाता है !

*बिहार* – जहाँ आज भी सबसे ज्यादा संयुक्त परिवार है !

*बिहार* - जहाँ के बच्चे कोई सुविधा न होते हुए भी देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी पाते है !

इसी *बिहार* के रहने वाले हैं ! तो क्यूँ न करे खुद के *बिहारी* होने पर गर्व !

 *बिहार* !!👍🏻👍🏻

फ़िलिस्तीनी हिटलर जहुआ अराफ़ात 

यासर अराफत को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है!

उन्होंने लाखों फिलिस्तीन युवकों को मौत के दलदल में धकेल दिया 

उन्हें सपने शब्ज बाग  दिखाएं और  मध्य पूर्व को आतंकवाद की आग में झोंक दिया

यह लिखने का कारण यह है कि दुनिया के सभी पिताओं की तरह, उन्हें भी अपनी बेटी की चिंता थी।

और उन्होंने फिलिस्तीन की “सेवा" करते हुए जो धन इकट्ठा किया था, उसमें से कुछ अपनी बेटी के लिए रखा।

ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा…,

आज के बाजार मूल्य पर उसकी कीमत मात्र ₹66,311 करोड़ है!

पाकिस्तान के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से कई गुना!

यह कहना गलत नहीं होगा कि यासर खुराफात  की यह बेटी लंदन में एक सड़क की मालकिन है, क्योंकि उस सड़क के दोनों तरफ की ज़्यादातर संपत्तियाँ इसी महिला के नाम पर हैं।

पिछले कई सालों से वह पेरिस के एक बेहद महंगे इलाके में आलीशान हवेली में रह रही है और पिछले 25 सालों में उसने फिलिस्तीन का चेहरा भी नहीं देखा है।

उसे चार भाषाएं आती  है, लेकीन वह अरेबिक नही जानती!

संयुक्त राष्ट्र के निर्देशानुसार उसे शरणार्थी का दर्जा दिया गया है!

यह है जन्नत और जिहाद नामक उद्योग की हकीकत!

नमोस्तुते! अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं

 

 *कॉरपोरेट* - *भूस्वामी* - *भगवा* *मनुवादी* *जातिवादी* *गठजोड़* *के* *खिलाफ* *संघर्ष* *करें*

  

 *जाति* *जनगणना* *की* *मांग* *पर* *एकजुट* *हों**

- *जाति* *उन्मूलन* *आंदोलन* 

बिहार के नवादा जिले में 18 सितंबर को एक भयावह घटना घटी है। तथाकथित उच्च जाति के दबंगों ने(  प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इनमें यादव और दलित पासवान समुदाय के लोग भी  शामिल थे) कृष्णा नगर महादलित बस्ती में ग़रीब महादलितों के साथ मारपीट की, 40-50 घरों को आग लगा दी। इस हमले में महादलितों के घर जलकर खाक हो गए, उनकी संपत्ति नष्ट हो गई और उन्हें गाँव से भागने पर मजबूर कर दिया गया। इस घटना ने यह दिखाया कि आज भी समाज में जातिगत उत्पीड़न और आतंक गहराई से जड़ जमाया हुआ है। यह हमला न केवल जातिगत उत्पीड़न और जमीन  पर स्वामित्व की सच्चाई को उजागर करता है, बल्कि यह भी बताता है कि आज की कॉरपोरेट भगवा फासीवादी व्यवस्था,  निर्मम जातिव्यवस्था  का किस तरह फायदा उठाती है।

नवादा की घटना कोई एकाकी घटना नहीं है; भारत में दलितों पर होने वाले अत्याचारों का एक लंबा इतिहास है। हाल की ही कुछ घटनाओं पर नज़र डालें तो यह साफ़ हो जाता है कि आज भी देशभर में दलितों/ उत्पीड़ितों पर अत्याचार जारी है। 

-हाथरस, उत्तर प्रदेश (सितंबर 2020):19 साल की दलित लड़की के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। इस मामले में न केवल पुलिस और  प्रशासन की मिलीभगत सामने आई, बल्कि फासिस्ट योगी आदित्यनाथ सरकार का रवैया भी पूरी तरह से जातिगत भेदभाव से प्रेरित दिखा। लड़की का रातों-रात अंतिम संस्कार कर दिया गया, ताकि घटना पर पर्दा डाला जा सके। इस घटना की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने भीषण प्रताड़ित किया विशेषकर केरल के पत्रकार सिद्धिक कप्पन को जो कि निरपराध थे जेल में बरसों सड़ाया गया।यहां ,हाथरस कांड के बलात्कारी हत्यारे लोग राजपूत ठाकुर जाति के थे ,लेकिन  गोदी मीडिया ने इस बात का उल्लेख नहीं किया।

-गुजरात, ऊना (2016): चार दलित युवकों को मृत गाय की खाल उतारने के लिए सार्वजनिक रूप से पीटा गया और उन्हें जीप में बांधकर अर्ध नग्न अवस्था में घसीटा गया।ये क्रूर अत्याचार ,खुद को सांस्कृतिक संगठन कहने वाले संघ परिवार के आनुषंगिक संगठन के नेतृत्व में हुआ।

-उत्तर प्रदेश, गोहरी इलाहाबाद  में सामूहिक गैंग रेप और हत्याकांड( 2021):

गोहरी में योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में एक दलित मजदूर के परिवार में पति, पत्नी,किशोरी बेटी और विकलांग बेटे की हत्या ,दबंग जाति के भूस्वामी परिवार के लोगों ने कर दी।हत्या के पहले मां और बेटी के साथ गैंग रेप किया गया। आज तक पुलिस ने दोषियों पर कार्रवाई नहीं की।

-उन्नाव कांड,उत्तर प्रदेश( 2020):

ये तो बहुत चर्चित कांड है जहां भाजपा का बाहुबली विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने दलित लड़की के साथ बलात्कार कर उसे जान से मारने की कोशिश की और उस लड़की के परिवार में कई लोगों का खून कर दिया।उस पर पूरी भाजपा सरकार का संरक्षण होने के कारण ,उसे गिरफ्तार कर मुकदमा चलाने में भी बहुत मुश्किलें सामने आई।आज तक हाथरस,गोहरी की तरह उन्नाव कांड में भी पीड़ितों को सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाया है।

-तमिलनाडु, विल्लुपुरम (2021): दलित समुदाय के लोगों पर ऊँची जाति के लोगों ने हमला कर दिया। उन्हें जमीन और पानी जैसे बुनियादी संसाधनों से वंचित करने के लिए लगातार दबाव बनाया गया। दलितों को उनकी जमीनों से बेदखल करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए गए।

-उत्तर प्रदेश, औरैया (अप्रैल 2023): एक दलित परिवार पर उच्च जाति के लोगों ने सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि उन्होंने गाँव के कुएँ से पानी लेने की कोशिश की थी। इस मामले में भाजपा सरकार की पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय दलित परिवार पर ही झूठे आरोप लगाए।

-मध्य प्रदेश, सागर (जून 2023): राज्य में भाजपा शासन काल के दौरान एक दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई क्योंकि उसने ऊँची जाति के व्यक्ति के साथ बात करने की “जुर्रत” की थी। भाजपा शासित मध्य प्रदेश के सीधी जिले में  भाजपा के एक ब्राम्हण नेता ने आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया था।ये घटनाएं दर्शाती हैं कि कैसे आज भी दलितों को सामाजिक व्यवस्था में निचले पायदान पर रखा जाता है और उन्हें अपने मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है।ज्यादातर जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं भाजपा जहां सत्तासीन है वहां और मोदी सरकार के दस सालों से भी अधिक के शासन में हुए हैं,और अभी भी जारी हैं।

ऐसी घटनाएं बार-बार बताती हैं कि आज भी देश के अधिकांश हिस्सों में दलित और आदिवासी समुदाय जातीय अत्याचार का शिकार है। अगर आंकड़ों की बात करें तो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, दलितों के खिलाफ अत्याचार के 50,291 मामले दर्ज हुए। मोदी सरकार के दस सालों में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है।ये आंकड़े हमें इस कड़वी सच्चाई का एहसास कराते हैं कि सामाजिक न्याय और समानता के दावों के बावजूद, जातिगत उत्पीड़न की जड़ें हमारे समाज में आज भी गहरी हैं। आज भी ब्राम्हणवादी उच्च जातियों के पास अधिकांश कृषि भूमि का स्वामित्व है। दलितों को संपत्ति ,शिक्षा और जमीन से वंचित रखना मनुवादी जातिवादी व्यवस्था की वह कड़ी है, जो उन्हें न केवल आर्थिक रूप से कमजोर करती है, बल्कि सामाजिक रूप से भी उनके सम्मान और अधिकारों का हनन करती है। 

आज दलितों/ उत्पीड़ितों,आदिवासियों,गरीब मेहनतकश जनता,अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमान जनता और महिलाओं के खिलाफ  घोर मनुवादी पितृसत्तात्मक बहुसंख्यकवादी  फासिस्ट दमन बहुत तेज हो गए हैं तो 

इसमें आश्चर्य नहीं  होना चाहिए।क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने फासीवादी संगठन आरएसएस के नेतृत्व में पूरे देश और समाज का फासीवादीकरण हो गया है।आरएसएस का वैचारिक आधार निर्मम मनुस्मृति है।जिसके अनुसार तमाम दलित/ उत्पीड़ित,पिछड़ा वर्ग,आदिवासी समुदाय और महिलाओं को मानव का दर्जा  नहीं बल्कि ताकतवर ब्राम्हणवादियों के गुलाम का  दर्जा प्रदान किया गया है।फासिस्ट संघ परिवार का हिंदुराष्ट्र ,महाभ्रष्ट कॉरपोरेट घराने अडानी अंबानी सरीखे धन्ना सेठों का हिंदुराष्ट्र है।जिसमें देश के 80 फीसदी बहुजनों की हालत कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है।मनुस्मृति आधारित इस हिंदुराष्ट्र का आधार है क्रूर जाति व्यवस्था,जिसे आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठन जायज ठहराते हैं। 1947 के पहले के उपनिवेषिक व्यवस्था / गुलामी के दौरान और  1947 के  बाद भी नव उपनिवेशिक व्यवस्था के तहत  शासक वर्गों(  साम्राज्यवाद के दलाल कॉरपोरेट पूंजीपतियों और भूस्वामी वर्ग ) ने जाति व्यवस्था और जातिगत शोषण को न सिर्फ बनाये रखा है, बल्कि इसे अपने फायदे के लिए और इससे तालमेल बिठाकर बेहतर इस्तेमाल भी कर रहा है। कॉरपोरेट पूंजीवाद और आरएसएस मनुवादी फासीवाद  का गठजोड़ एक ऐसी क्रूर जाति व्यवस्था बनाता है जिसमें ग़रीब दलितों/ उत्पीड़ितों को हमेशा शोषित और वंचित बनाए रखा जाता है। साम्राज्यवादी और कॉरपोरेट पूंजीवादी व्यवस्था का मुनाफा तभी सुरक्षित रहता है जब समाज में असमानता,नफ़रत और विभाजन बना रहे। जाति की दीवारें इस असमानता को बनाए रखने का सबसे मजबूत साधन हैं। ब्राम्हणवादी ऊँची जातियाँ, कॉरपोरेट धन्नासेठ  और सत्ता में बैठे लोग मिलकर ग़रीब दलितों की ज़मीनें हड़पते हैं, उन्हें कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर करते हैं और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को रोकते हैं।

असल में भारत और नेपाल में जहां निर्मम जाति व्यवस्था मौजूद है वह दलितों/ उत्पीड़ितों जो कि समाज का बड़ा मेहनतकश वर्ग है के श्रम के अतिरिक्त मूल्य / बेशी मूल्य को लूटने का सबसे बड़ा आयोजन हजारों सालों से शासक वर्गों कर रहा है।

आज जब फासिस्ट आरएसएस  और उसके राजनैतिक उपकरण भाजपा जैसे फासिस्ट संगठन "हिंदू एकता" का नारा लगाते हैं, तो यह सवाल उठता है कि वे दलितों पर होने वाले अत्याचार पर चुप क्यों हैं। असल में, इन्होंने तो शूद्रों ( ओबीसी) या अति शूद्रों( दलित/ उत्पीड़ित) को कभी सनातनी हिंदू माना ही नहीं।सिर्फ चुनाव के समय इन्हें दलितों, उत्पीड़ितों,आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों की याद आती है।जब ये हिंदू खतरे में है कहकर मंदिर और कमंडल के पक्ष में लोगों को मंडल( बहुजन/ दलित राजनीति / दर्शन) से दूर करने का पुरजोर कोशिश करते हैं।इन पार्टियों की राजनीति ही  कॉरपोरेट धनिकों और ऊँची जातियों के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए है। ये संगठन केवल "हिंदू एकता" का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन उनके असली एजेंडे में जातिगत भेदभाव और कॉरपोरेट पूंजीवादी हितों की सुरक्षा होती है। जब नवादा जैसी घटनाएँ होती हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि ये पार्टियाँ दलितों के पक्ष में नहीं, बल्कि ऊँची जातियों के दबंगों,भूस्वामियों और पूंजीपतियों के साथ खड़ी हैं। यह उनका पाखंड और दोहरी नीति है।इसीलिए फासिस्ट संघ परिवार,जाति जनगणना का कट्टर विरोधी है।क्योंकि इससे इसके हिंदुराष्ट्र का गुब्बारा फट जायेगा।

नवादा की घटना से हमें यह सबक लेना होगा कि  मनुवादी जातिगत उत्पीड़न और कॉरपोरेट पूंजीवादी शोषण आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। जब तक इस कॉरपोरेट भगवा मनुवादी व्यवस्था को चुनौती नहीं दी जाएगी, तब तक दलितों/ उत्पीड़ितों का शोषण जारी रहेगा।दूसरी महत्वपूर्ण बात है अन्य पिछड़े वर्गों और दलितों में से कुछ तबकों का अति दलित या महा दलितों के प्रति विरोध और उपेक्षा।आरएसएस यही  तो चाहता है कि  पहचान की राजनीति या सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर समाज के 80 फीसदी दलित/ उत्पीड़ित , पिछड़ा वर्ग,आदिवासी समुदाय आपस में लड़ते रहें ।हरियाणा के नूह से लेकर मणिपुर तक संघ परिवार इसी नफ़रत और विभाजन के जहर  को फैला रहा है।आज जरूरत है महा दलितों या दलितों में जो पिछड़े हैं उन तबकों को भी दलितों के बराबर उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान देने की। इसके लिए हमें जाति आधारित जनगणना की मांग को लोकप्रिय बनाते हुए देशव्यापी साझा अभियान चलाना होगा।

आज वक्त की पुकार है कि मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ तमाम दलित / उत्पीड़ित, पिछड़ा वर्ग,आदिवासी समुदाय,गरीब मेहनतकश जनता,अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाएं एक होकर फौलादी एकता बनाएं और एक जातिविहीन धर्मनिरपेक्ष ,लैंगिक समानता और वैज्ञानिक चेतना युक्त समतावादी समाज के निर्माण के लिए साथ साथ  लड़ें।जाति और पूंजी का यह गठजोड़ न केवल दलितों, बल्कि पूरे मेहनतकश समाज के लिए खतरा है। इसे समाप्त किए बिना न तो समाज में सच्ची समानता आएगी और न ही सामाजिक न्याय।

यह समय है कि मेहनतकश शोषित पीड़ित जनता जाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर एकजुट हो। यह केवल दलित समुदाय का मुद्दा नहीं है, यह पूरे समाज का मुद्दा है। कॉरपोरेट पूंजीवाद और  भगवा मनुवादी जातिवाद का ख़ात्मा करके ही हम एक ऐसे समाज की स्थापना कर सकते हैं, जहाँ समाज की 80 फीसदी गरीब शोषित/ उत्पीड़ित,  मेहनतकश जनता को समान अधिकार, सम्मान और न्याय मिले।जनता को लूटने वाले कॉरपोरेट भगवा मनुवादी फासिस्ट ताकतों का नाश हो।

—बंडू मेश्राम, एम के डासन,तुहिन

जाति उन्मूलन आंदोलन संयोजक मंडल की ओर से

( संपर्क 9425560952)

नई दिल्ली,22 सितंबर 2024

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बिलासपुर सहित पूरे राज्य में शांति व सौहाद्र के माहौल को बिगाड़ने की साजिश का लगाया आरोप

रायपुर,छत्तीसगढ़,20 सितंबर 2024 ।विदित हो कि गत दिनों ईद के अवसर पर तोरण में फिलिस्तीन के झंडे की आकृति उकेरने को लेकर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ ,फासिस्ट संघ परिवार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने पूर्वाग्रह पूर्ण कारवाई की।पुलिस ने फिलिस्तीन का झंडा लहराने के आरोप में मुस्लिम समुदाय के 20-25 लोगों को हिरासत में लिया,तोरण बनाने वालों को  आरोपी बनाया और उन्हें परेशान  करने के लिए जमानत  का भी विरोध किया जा रहा है।

जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ ने इस पूरे घटनाक्रम पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि फिलिस्तीन राष्ट्र को पूरे विश्व जनमत के साथ भारत ने भी लंबे समय से मान्यता दे रखी है।गुट निरपेक्ष आंदोलन के समय से ही भारत ,इजरायल द्वारा फिलिस्तीन पर बलपूर्वक कब्जे का और कत्ल ए आम  का पुरजोर विरोध करता आया है और फिलिस्तीन के मुक्ति संघर्ष का समर्थन करता आया है।लेकिन पिछले दस सालों से अधिक समय से सत्तारूढ़ धुर दक्षिणपंथी मोदी सरकार जो फासिस्ट आरएसएस के मार्गदर्शन में संचालित होती है,ने यहुदीवादी युद्ध अपराधी हत्यारे इजरायल का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करना शुरू किया है।और ये किया जा रहा है इस्लामोफोबिया या मुसलमानों को सारी समस्याओं को जड़ बताते हुए उनको प्रताड़ित करना या हमलों का निशाना बनाते हुए।मोदी सरकार  ,अमरीकी साम्राज्यवाद के निर्देश पर  इजरायल को हथियारों की मदद,कूटनैतिक मदद और रक्षा/ जांच मामलों में परस्पर सहयोग से लेकर इजरायल के आग्रह पर युद्ध ग्रस्त फिलिस्तीन में भारतीय मजदूरों को जान जोखिम में डालकर भेज रही है । पिछले एक वर्ष में इसराइल ने गाज़ा पट्टी,वेस्ट बैंक, सीरिया और लेबनान में 45000 से अधिक निरपराध फिलिस्तीनी नागरिकों को मार डाला है और 90000 से अधिक लोगों को गंभीर रूप से घायल किया है।इनमें से आधे  मरीज और बच्चे हैं।हाल ही में इसराइल की दुनिया में सबसे घृणित आतंकी  गुप्तचर संगठन" मोसाद"( भारत सरकार   देश में पेगासस वायरस के जरिए सरकार  विरोधी लोगों की जासूसी और रक्षा एवम गृह मंत्रालय के कार्यक्रमों   में इसी मोसाद से सहयोग ले रही है ) ने पेजर,मोबाइल फोन आदि में रिमोट कंट्रोल के जरिए विस्फोट करके लेबनान के शरणार्थी शिविरों में कई फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या की ओर बड़े पैमाने पर लोगों को घायल किया है।जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इसराइल को फिलिस्तीन में चलाए जा रहे जन संहार को रोकने और फिलिस्तीन पर इसराइल के कब्जे को अवैध ठहराने का प्रस्ताव लाया जाता है तो मोदी सरकार तमाम गुट निरपेक्षता की नीतियों को तिलांजलि देकर इसराइल का समर्थन करते हुए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं करती या  बहिर्गमन(वॉक आउट) करती है।

जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ ने सवाल उठाया है कि फिलिस्तीन के झंडे को दिखाना कब से आतंकवादी कृत्य हो गया। हमारे देश में कम से कम 20 राज्यों में पूरी दुनिया की तर्ज पर फिलिस्तीन में इसराइल द्वारा संचालित जन संहार को रोकने के लिए प्रदर्शन और सेमिनार आयोजित किए गए हैं,तो क्या मोदी सरकार उन सबको गैरकानूनी करार दे देगी।मोर्चा ने कहा कि हिंदूवादी संगठन,भाजपा सरकार की गरीबी,बेरोजगारी,मंहगाई हर मोर्चे पर घोर असफलता को  ढकने के इरादे से नफ़रत और विभाजन का जहर पैदा कर जनता को भ्रमित करना चाह रही है।जनता को मालूम होना चाहिए कि ये सब राज्य में शांति और सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की साजिश है।फिलिस्तीन राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ ने तीस साल पहले से मान्यता दे रखी है और फिलिस्तीन हमेशा से भारत का मित्र रहा है।आतंकवादी और दुष्ट राष्ट्र अगर कोई है तो वह इजरायल है जो दुनिया को फिर से विश्व युद्ध की आग में झोंक देना चाहता है।जिसके साथ मोदी सरकार गलबहियां डाल रही है।जन संघर्ष मोर्चा ने छत्तीसगढ़ में शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रचने वाले संगठनों को चिन्हित कर कारवाई करने की मांग की है।

प्रसाद राव,लखन सुबोध,एडवोकेट शाकिर कुरैशी, सौरा,कलादास,सविता बौद्ध,नीरा डहरिया,तुहिन

(जन संघर्ष मोर्चा 

संयोजक मंडल की ओर से )

संपर्क-9981743344,9301802425,9425560952

2.    हमारी लड़ाई हिन्दू मुसलमान ऊंच नीच और जात पात की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो राजनैतिक संवैधानिक और न्यायिक पदों पर बैठकर लाखों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं और देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। 

3.    देश में दल्लों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो चुका है। दल्ले ही सरकार बना रहे हैं और दल्ले की सरकार चला रहे हैं। दल्लों की जीत लोकतंत्र की जीत नहीं हो सकती। दल्लों की कामयाबी एक दिन आपके बच्चों के भविष्य की बरबादी और देश की तबाही का कारण बनेगा। 

4.    सरकार समस्याओं का समाधान करने के बजाय समस्याएं पैदा कर रही है। अदालतें मामलों को और अधिक उलझा रही है। 

5.     पुलिस डाक्टर मीडिया और सरकारी विभाग सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। सरकार फर्जी आंकड़े तैयार कर लाखों करोड़ का घोटाला कर रही है। 

6.    वे चाहते हैं कि हर काम ठेके पर हो। घूंस कमीशन और दलाली का धंधा चलता रहे और लोग पांच किलो राशन लेकर अपनी जुबान बंद रखे। 

7.    योजनाए घोटाले के लिए और कानून देश की जनता को लूटने के लिए बनाए जाते हैं। सरकार दो करोड़ की योजना पर दो हजार करोड़ की योजना तैयार करती है। पैसा नेता और नौकरशाहों में बट जाता है। देश क्या खाक तरक्की करेगा। 

8.     सभी राजनैतिक पार्टियां मिलकर इस देश को लूट रही हैं। सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही हैं। देश में 250 से अधिक आयोग और 35 हजार से ज्यादा कानून हैं लेकिन आम आदमी को न्याय नहीं है। 

9.    चोर और चौकीदार सब मिले हुए हैं। हमारी कमाई की मलाई को कुत्ते चाट रहे हैं। देश में हो रही लूट हत्या बलात्कार और भ्रष्टाचार के लिए देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। 

10.    भारत एक ऐसा देश है जिसमें पुलिस वाला कानून के नाम से लूटता है। नेता सेवा के नाम से लूटता है। डाक्टर इलाज के नाम से लूटता है और वकील न्याय के नाम से लूटता है। 

11.    जो जितने बडे़ पद पर है वो उतना ही अधिक भ्रष्ट है। सरकारी विभाग पहले भी भ्रष्ट थे और आज भी भ्रष्ट हैं। 

12.    देश में 80% नेता  90%  नौकरशाह और  95% जज भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया गया तो ये नेता नौकरशाह और जज पूरे देश को बेचकर खा जाएंगे। 

13.     कानून संविधान और न्याय के मंदिर कमाई दलाली ब्लैकमेलिंग और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। इन्हें सुधारने की जरूरत है। 

14.    देश की राजनीति और न्याय प्रणाली एक बदनुमा दाग है। इसे साफ करना जरूरी है। देश की सभी सेवाओं का ढांचा भ्रष्ट हो चुका है। देश को एक नई वैचारिक क्रांति की जरूरत है। 

15.    चुनाव से चेहरे बदलते हैं व्यवस्था नहीं बदलती। अब व्यवस्था बदलने की जरूरत है। व्यवस्था परिवर्तन तथा बदलाव के लिए देश को एक नई क्रांति की जरूरत है।

16.    चुने हुए दलालों से लोकतंत्र की उम्मीद नहीं की जा सकती। दलाली करने वाले देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। 

17.    देश को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो कानून और न्याय व्यवस्था को ठीक कर देश की समस्याओं का समाधान कर सके।

Harishankar Sharma

16 सितंबर 2024

सत्याग्रह स्थल

राजघाट, वाराणसी

राजघाट वाराणसी

*न्याय के दीप जलाएं* 

 100 दिनो का सत्याग्रह आज छठे दिन में प्रवेश कर गया। सुबह 6 बजे सर्व धर्म प्रार्थना के साथ सत्याग्रह की शुरुआत हुई। *उत्कल सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष मिहिर प्रताप दास* उपवास पर बैठे हैं। मूलतः ओडिशा के जाजपुर जिले के रहने वाले 58 वर्षीय मिहिर दास 1995 से गांधी विचार के प्रचार- प्रसार में संलग्न हैं।इनका परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहा है और पिता समाजवादी विचार से जुड़े थे और विधायक भी रहे। मिहिर अखबारों में कॉलम लिखते हैं। इनकी पहचान एक समर्पित व्यक्तित्व के रूप में है।

*गांधी विचार को कोई मिटा नहीं सकता - मिहिर प्रताप दास*

उपवास सत्याग्रही मिहिर प्रताप दास ने सर्व सेवा संघ परिसर के विध्वंस को दुर्भाग्यपूर्ण और गांधी विचार के लिए चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि इस परिसर के जरिए समाज में नैतिक, रचनात्मक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को विकसित करने के कार्यक्रम चलाए जाते थे। इसके विध्वंस ने इन प्रयासों पर आघात तो किया है लेकिन गांधी विचार परंपरा- जिसमें विनोबा, जयप्रकाश सभी शामिल हैं, जो भी दुनिया का भला चाहते हैं- अमर है। गांधी विचार को कोई मिटा नहीं सकता। 

*लोकतंत्र की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है* अलख भाई

सर्वोदय आंदोलन के 87 वर्षीय अलख भाई ने आज सत्याग्रह में शामिल होकर कहा कि कल अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस था। पूरी दुनिया में लोकतंत्र को अबतक के सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में मान्यता मिली हुई है। हमारे देश में भी स्वतंत्रता आंदोलन के कर्णधारों ने लोकतंत्र की स्थापना की। परंतु आज जिन पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन का दायित्व है, वहीं इसके लिए खतरा बन गए हैं। घर के चिराग से ही घर में आग लग रही है। वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगी हुई है और कानून का सरेआम उल्लंघन कर रही है। ऐसी स्थिति में हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह आगे आए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को न केवल संरक्षित करें बल्कि विकसित भी करें।

 *जब जमीन की टोह में आयुक्त परिसर में आए*

18 जनवरी 2023 को *वाराणसी के आयुक्त कौशल राज शर्मा* नमो घाट के आस- पास हो रहे निर्माण कार्य को देखने के क्रम में सर्व सेवा संघ परिसर में भी आए। इसी क्रम में वे प्रकाशन भवन में भी पहुंचे। प्रकाशन की ओर से उन्हें आचार्य विनोबा की प्रसिद्ध पुस्तक *गीता प्रवचन* और महात्मा गांधी की आत्मकथा *सत्य के प्रयोग* उपहार स्वरूप दिया गया। उम्मीद थी कि *वे इन पुस्तकों से प्रेरित होकर सत्य के रास्ते पर चलेंगे* पर अफसोस है कि उन्होंने *असत्य का रास्ता* चुना और सर्व सेवा संघ परिसर की खरीदी हुई *जमीन को हड़पने के षड्यंत्र* में लगे रहे ।

वास्तव में कौशल राज शर्मा नमो घाट की परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त जमीन की तलाश में आए थे। बसंत कॉलेज के तट पर हेलीपैड बन रहा था और इसके लिए एप्रोच रोड की जरूरत थी। यहां यह उल्लेख कर देना उचित है कि ठीक-दो दिन पहले अर्थात 16 जनवरी 2023 को मोइनुद्दीन नामक एक अज्ञात पहचान वाले व्यक्ति ने उप जिला अधिकारी, सदर वाराणसी के यहां खतौनी से सर्व सेवा संघ का नाम हटाकर नॉर्दर्न रेलवे का नाम अंकित करने का आवेदन दे दिया था।

रोज की तरह आज शाम को सर्व धर्म प्रार्थना और दीप प्रज्वलन के साथ सत्याग्रह का समापन हुआ।

आज के सत्याग्रह में 87 वर्षीय अलख भाई, 85 वर्षीय कृष्णा मोहंती, रामधीरज,

अशोक भारत, नंदलाल मास्टर, जागृति राही, शुभा प्रेम, अंतर्यामी बरल, चूड़ामणि साहु, गौरांग चरण राउत, ललित मोहन बेहरा, निलेंद्री साहु और शिवजी सिंह, सुरेश,विद्याधर मास्टर, चेखुर प्रजापति, चौ राजेन्द्र, पंकज भाई आदि शामिल हुए।

रामधीरज 

सर्व सेवा संघ

प्रिय मित्रों! मैं डॉ. भावना हूँ और पीजीआई में बाल चिकित्सा सर्जरी के लिए काउंसलर के रूप में काम कर रही हूँ। मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहती हूँ। उससे पहले, मैं आपके साथ एक छोटी सी जानकारी साझा करना चाहती हूँ। आप में से कई लोगों ने आज के समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि EMRI के नतीजे बताते हैं कि Heart Attack आने वाले ज़्यादातर लोग 50 साल से कम उम्र के हैं। *आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका दोषी Palm Oil है। यह शराब और धूम्रपान दोनों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है।* *भारत दुनिया में Palm Oil का सबसे बड़ा आयातक है।* Palm Oil का माफिया बहुत बड़ा है। *हमारे बच्चे, जो भविष्य हैं, बहुत बड़े जोखिम में हैं।* इस देश में Palm Oil के बिना कोई भी फ़ास्ट फ़ूड उपलब्ध नहीं है। अगर आप *हमारी किराने की दुकान पर जाएँ, और बच्चों के खाने का कोई ऐसा सामान खरीदने जाएँ जिसमें Palm Oil न हो - तो आप सफल नहीं होंगे।* आपको यह जानकर दिलचस्पी होगी कि *बड़ी कंपनियों के बिस्कुट भी इसी से बनते हैं, और इसी तरह सभी चॉकलेट भी इसी से बनते हैं* हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे स्वास्थ्यवर्धक हैं, लेकिन हम कभी भी *घातक पाम तेल या पामिटिक एसिड* के बारे में नहीं जानते थे। *लेज़* जैसी बड़ी कंपनियां पश्चिमी देशों में अलग तेल और भारत में पाम तेल का उपयोग करती हैं* सिर्फ इसलिए कि यह सस्ता है। हर बार जब हमारा बच्चा पाम तेल वाला कोई उत्पाद खाता है, तो मस्तिष्क अनुपयुक्त तरीके से व्यवहार करता है और हृदय के आसपास और अंदर वसा का स्राव करने का संकेत देता है *इससे बहुत कम उम्र में मधुमेह हो जाता है।* विश्व आर्थिक फॉर्म ने अनुमान लगाया है कि कम उम्र में मरने वाले 50 प्रतिशत लोग मधुमेह और हृदय रोग से मरेंगे। *पाम ऑयल माफिया ने हमारे बच्चों को जंक फूड की लत लगा दी है, जिससे फल और सब्जियां एक तरफ रह गईं, जो हृदय की सुरक्षा करती हैं।* अगली बार जब आप अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदें, तो उत्पाद का लेबल देखें। अगर उसमें पाम तेल या पामोलीन तेल या पामिटिक एसिड है, तो उसे खरीदने से बचें! कृपया हमारे बच्चों की रक्षा करें। वे हमारे देश का भविष्य हैं! कृपया इस संदेश को आगे बढ़ाएँ। इसे अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भेजना न भूलें। कृपया ध्यान दें कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। पुनश्च: कृपया बिना संपादन के साझा करें। 🙏🙏

सड़क समाचार: वाराणसी,आपका स्वागत है. ब्रेकिंग न्यूज

उत्तर।प्रदेश।सरकार।लखनऊ

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विसये।।उत्तर।प्रदेश।के।समस्त।सफाई।कर्मचारियों।को।समान।कार्य।का।समान। वेतन देने।एवं।ठेके। दारी समाप्त।करने।के। सम्बन्ध।में

____________________________महोदय

अनुरोध।के।साथ।अवगत।करना। है।की।उत्तर।प्रदेश।में।हो।रहे। अत्त्या चार।से।मुक्ति।दिलाते।हुए।ठेका।प्रथा।को।समाप्त।कर।समान।कार्य।का।समान।वेतन। लागू करने।का।आदेश।पारित।करते। हुऐ परमानेंट। भर्ती।।करे।जिससे।उत्तर।प्रदेश।के।समस्त।सफाई।कर्मचारियों।का।आने।वाला।समय।उज्जल।हो।और।उनके। बच्चों का।जीवन।सुखमय।हो।

अतः।माननीय।महोदय।जी।से।।संघ।अनुरोध।करता। है।की।समस्त।सफाई।कर्मचारियों।के।उत्थान।हेतु।समेस्य।का।समाधान।करने।की।कृपा।करे

आप।का।संघ।आभारी।रहेगा

भवदीय।

अध्यक्ष।एवं।महा।मंत्री

रामप्रकाश। भारती।संतोष।वर्षा

Shiuram। समुद्रे

उपचुनाव से पहले 8 सीटें कवर कीं; 5 हजार करोड़ के पैकेज, 22500 को नौकरी

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अभी यूपी में उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। उसके पहले ही 10 में से 7 सीटों वाले जिलों में 5 हजार करोड़ की 8 हजार 518 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो गया। यह सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन सीटों पर पहुंचकर किया। 22,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। सबसे ज्यादा फायदे में अंबेडकरनगर की कटेहरी सीट रही, जबकि सबसे कम अयोध्या की मिल्कीपुर।

उपचुनाव की कमान अपने हाथ में लेने के बाद एक महीने में योगी ने 8 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। सिर्फ मुजफ्फरनगर की मीरापुर में कोई घोषणा नहीं की। बाकी 7 सीटों पर जनता को बड़ी सौगातें मिली हैं।

दरअसल, लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सपा का PDA (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) फॉर्मूला तोड़ना है। इसीलिए सीएम योगी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर ज्यादा मुखर दिख रहे हैं।

अक्टूबर-नवंबर में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकरनगर की कटेहरी, कानपुर नगर की सीसामऊ, मैनपुरी, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, प्रयागराज की फूलपुर, मुरादाबाद की कुंदरकी और भदोही जिले की मझवां सीटें हैं। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है।

इसलिए योगी ने अब तक मिल्कीपुर और कटेहरी का तीन से चार बार दौरा कर लिया है। खैर, मैनपुरी, सीसामऊ, फूलपुर, मीरापुर और कुंदरकी का एक-एक बार दौरा किया। गाजियाबाद और मझवां में आने वाले दिनों में दौरा करने वाले हैं।

भाजपा से जुड़े नेताओं की मानें, तो सीएम योगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उपचुनाव की रणनीति तैयार की। इसमें लोकसभा चुनाव में कमजोर रहे पक्षों को उपचुनाव में मजबूत करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत पूरा उपचुनाव राष्ट्रवाद, रोजगार और विकास के मुद्दे पर लड़ने की रणनीति तय हुई। साथ ही महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस करना तय हुआ।

वाराणसी 9 सितं 24 

 स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे की जयंती 11 सितंबर से सर्व सेवा संघ, राजघाट, वाराणसी परिसर के विध्वंस के विरुद्ध और पुनर्निर्माण के लिए 100 दिन का सत्याग्रह प्रारंभ हो रहा है जो 19 दिसंबर 2024 तक चलेगा।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि मोदी सरकार ने पिछले साल 12 अगस्त 2023 को बिना किसी न्यायिक आदेश के अवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा निर्मित सर्व सेवा संघ के ऐतिहासिक इमारत को मटियमित कर दिया था। साधना केंद्र को विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। यहां तक कि सर्व सेवा संघ प्रकाशन की गांधी विचार की किताबों को सड़क पर फेंक दिया था।

 सत्याग्रह की शुरुआत के प्रथम दिन सर्व सेवा संघ के पांच सत्याग्रही _ अध्यक्ष चंदन पाल, वरिष्ठ गांधीवादी श्रीमती कृष्णा मोहंती, रविंद्र सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष रामधीरज एवं सर्व सेवा संघ के मंत्री अरविंद कुशवाह उपवास पर बैठेंगे।

*1श्रीमती कृष्णा मोहंती*

उड़ीसा के मुख्यमंत्री एवं सर्व सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष नब कृष्ण चौधरी एवं सर्वोदय नेत्री मालती चौधरी की सुपुत्री 86 वर्षीया सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती कृष्णा मोहंती का पूरा जीवन गांधीवादी मूल्यों के प्रति समर्पित रहा है। वे गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम में रही है और बचपन में ही अपनी मां के साथ जेल में बिताया है। सर्व सेवा संघ, राजघाट परिसर में भी कई वर्षों तक उनका निवास रहा है।

आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ भूदान आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आदिवासी समुदाय में साक्षरता के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें भारत सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। उन्हें गांधी पुरस्कार से भी नवाजा गया है।

*2 रविंद्र सिंह चौहान*

 आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के प्रेरणा और प्रयास से 60 के दशक में चंबल के 650 बागियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। रायबरेली, उत्तर प्रदेश के रहनेवाले 85 वर्षीय रविंद्र सिंह चौहान इस अभियान में अत्यंत सक्रियता के साथ शामिल थे। विनोवा जी से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और भूदान आंदोलन के हिस्सेदार बन गए।

*3 चंदन पाल*

पश्चिम बंगाल के 75 वर्षीय चंदन पाल पिछले 6 दशकों से सामाजिक जीवन में सक्रिय रहे हैं। 1964 में शांति सेना के साथ उनका सामाजिक जीवन का प्रारंभ हुआ और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के समय शरणार्थी शिविरों में उन्होंने अपनी सेवा दी। सुनामी के समय अंडमान निकोबार में और सुपर साइक्लोन के वक्त उड़ीसा के राहत कार्य में अपना विशिष्ट योगदान दिया। असम के कोकडाझाड़ में सांप्रदायिक तनाव को दूर कर सद्भाव और शांति स्थापित करने में भी सफलता पाई। वे वहां 5 वर्ष तक रहे।संप्रति, वे सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। उनके कार्य को देखते हुए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

*4 रामधीरज* 

आपातकाल के विरुद्ध लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले रामधीरज 19 महीने तक मीसा के अंतर्गत जेल में रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए 1974 के जेपी आंदोलन से प्रभावित होकर सामाजिक जीवन में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो गए और आज तक समाज की नव रचना में अपना योगदान दे रहे हैं।

1990 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और डंकल प्रस्ताव के खिलाफ देशभर में आंदोलन चलाया। वे किसानों के संघर्ष में भी लगातार जुड़े रहे और 2012 में चले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी अपना योगदान दिया। राम धीरज गांधी विचार के प्रचार प्रसार के लिए गठित सर्व सेवा संघ प्रकाशन के संयोजक रहे और फिलहाल उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष हैं।

*5 अरविंद सिंह कुशवाह*

उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले अरविंद सिंह कुशवाह गांधीवादी परिवार से हैं। बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रचार- प्रसार और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। वे फिलहाल सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय मंत्री के रूप में सर्वोदय आंदोलन को सक्रिय करने में लगे हुए हैं।

यह सत्याग्रह गांधीवादी मूल्यों पर अहिंसा और शांति पर आधारित 100 दिनों तक जारी रहेगा। प्रतिदिन उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल कर्नाटक हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड आदि अलग-अलग राज्यों और जिलों से सर्वोदय कार्यकर्ता आएंगे एवं शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। 

 राम धीरज 

सर्व सेवा संघ वाराणसी

           जब इतने बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बेरोज़गार हैं। डिप्लोमा व आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त युवा तो करोड़ों की संख्या में बेरोज़गार हैं और जो काम भी कर रहे हैं उसमें बहुतायत युवा बेहद कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। जब पहले से ही स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त युवा करोड़ों की संख्या में बेरोज़गार हैं तब एक साल के इंटर्नशिप देकर इन युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा, इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। वैसे बजट 2024 में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का लक्ष्य रखा गया है लेकिन बजट आवंटन महज 2 हजार करोड़ रुपए है। 

     कुलमिलाकर बेरोज़गारी की समस्या बेहद चिंताजनक है। सीएमआईई के हाल में जारी आंकड़ों में रिकॉर्ड 9 फीसद से ज्यादा बेरोज़गारी की दर है। यह तब है जब कि 

यूनिवर्सिटी कालेज के करोड़ों छात्रों समेत अन्य करोड़ों बेरोजगारों को शामिल ही नहीं किया जाता है। क्योंकि उन्हें लेबर फोर्स में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रच्छन्न बेरोज़गारी, अल्प रोजगार और न्यूनतम मजदूरी से भी कम दरों पर काम करने वाले करोड़ों शिक्षित व उच्च शिक्षित युवा/युवतियों की आर्थिक हालत का आंकलन किया जाए तो देश में बेरोज़गारी की भयावह स्थिति की सही तस्वीर सामने आयेगी। 

          जैसा कि कारपोरेट्स समर्थक पैरोकार मानते हैं कि बेरोज़गारी की समस्या का समाधान संभव नहीं है। यह पूरी तरह से गलत है। देश में संसाधनों की भी कतई कमी नहीं है। लेकिन बड़े पूंजी घरानों ने अकूत मुनाफा कमा कर बेतहाशा संपत्ति अर्जित की है। कौन नहीं जानता कि इस संपत्ति को इनके द्वारा कैसे अर्जित किया गया है। सवाल है कि सरकार के खजाने में अधिकांश हिस्सा आम लोगों के प्रत्यक्ष व परोक्ष टैक्स से ही आता है ऐसे में इन अरबपतियों की संपत्ति व उत्तराधिकार कर क्यों नहीं लगाया जाता। जबकि इनके ऊपर 2 फीसद संपत्ति कर और इसी तरह इस्टेट ड्यूटी जैसे अन्य में समुचित टैक्स ही रोजगार सृजन, शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और हर व्यक्ति की सम्मानजनक जिंदगी जैसे सवालों को हल करने के लिए पर्याप्त है। 

युवा मंच अन्य सहयोगी संगठनों से मिलकर रोजगार अधिकार अभियान में इन सवालों पर बड़े पैमाने पर छात्रों, आम नागरिकों और नागरिक समाज समेत समाज के सभी तबकों से संवाद किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि इस अभियान से जुड़े। वाट्सएप नंबर 7905645778 पर मैसेज भेज कर इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और यह आग्रह है कि इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस संबंध में सुझाव भी भेजें। 

राजेश सचान, संयोजक युवा मंच 

दिनांक: 9/9/2024

आज दिनांक 08/09/2024 को भूख हड़ताल के सातवे दिन भी अनशनरत् लोगो से शासन-प्रशासन से वार्ता करने कोई भी अधिकारी नही पहुँचा।बताते चले कि जनप्रतिनिधियो की तरफ से चाहे नगर विधायक हो या जिले की सासंद महोदया,किसी भी ने अभी तक अनशन स्थल पर नही पहुँचे है। अनशन का नेतृत्व कर रहे हरिश्चंद्र केवट बताते हैं कि, जिस तरह से शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली है और पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की सुधि नहीं ले रहे हैं उसे साफ जाहिर है कि मिर्जापुर का शासन प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों की मौत से ही जागेंगे। भूख हड़ताल को समर्थन देने भदोही से चलकर आए अपना दल के जिला अध्यक्ष श्री जितेंद्र पटेल ने समर्थन पद देने के साथ लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की सबसे बड़ी नाकामी ठेका प्रथा है आज हर तरफ लोगों की अजीविका  और रोजी-रोजगार को छीनने का काम किया जा रहा है। जहां प्रधानमंत्री बड़े-बड़े व्यापारियों को इकोनामिक क्लास में शामिल करने की बात कर रहे हैं वही मिर्जापुर में जो शमशान

ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन

प्रोटेसघाट का ठेका हुआ है उससे साफ जाहिर है कि अब सरकार ने गरीबों को भी इकोनामिक क्लास में शामिल कर लिया है।

जनमुक्ति परिषद से समर्थन देने पहुंचे सौरभ ने कहा कि यह ठेका पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए,जिस धैकार समाज का पुराना काम है और जो बहुत पहले से चला आ रहा था वह चलता रहे, यह जो ठेका देकर इस समाज के काम को छीनने का प्रयास किया गया है, यह सरकार और पूंजीपतियो का गठजोर है, इसे पूरी तरह से निरस्त किया जाये।

हरिश्चंद्र केवट 

9555744251                                                      रोडवेज-न्यूज सभी समाज से अपील करता है कि वे प्रदर्शनकारी ग्रामीणों की मदद करें तथा उनकी मांग को शामिल करें कि सरकारी संस्था शीघ्र हस्तक्षेप कर निष्पक्ष निर्णय ले।