सड़क समाचार पत्रिका (जनता की आवाज) 🌎

*100 दिन का सत्याग्रह*

11 सितंबर से 19 दिसंबर 2024

राजघाट,वाराणसी

बंधुवर,

जय जगत!

आप इस दुखद घटना  से अवगत हैं कि गत वर्ष 22 जुलाई 2023 को सर्व सेवा संघ परिसर-साधना केंद्र को प्रधानमंत्री के इशारे पर वाराणसी एवं रेल प्रशासन ने बिना किसी अदालती आदेश के अवैध रूप से कब्जा कर लिया और 12 अगस्त 2023 को परिसर के भवनों को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया।

 जब से केंद्र में तथा कई राज्यों में आरएसएस/बीजेपी की सरकार बनी है तब से गांधी विचार, गांधीवादी एवं अन्य स्वैच्छिक संगठनों पर सरकार का हमला तेज हो गया है।

सरकार ने सबसे पहला हमला साबरमती आश्रम पर किया और पर्यटकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा देने के नाम पर इसके अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया।

 सरकार इसे प्रेरणा स्थल से बदलकर मौज-मस्ती का स्थान बनाना चाहती हैं।

 भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाले इन लोगो को सादगी के सौंदर्य की समझ भी नहीं है। 

इसी तरह गुजरात विद्यापीठ को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है। देश भर में सैकड़ों संस्थाओं को, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, निशाना बनाया जा रहा है, तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है।धड़ल्ले से FCRA का  रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है।

 सर्व सेवा संघ परिसर यानी विनोबा के साधना केंद्र ध्वस्त कर देना, प्रकाशन की किताबों को सड़क पर फेंक देना, इसी कड़ी का एक कदम है।

 लेकिन सर्व सेवा संघ ने आप के सहयोग एवं जन संगठनों की सामूहिक भागीदारी से इसका प्रतिवाद किया, जो अभी भी जारी है।

इसी क्रम में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही एवं भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे के जन्म दिवस 11 सितंबर से 19 दिसंबर 2024 तक सौ  दिनों का *व्यक्तिगत सत्याग्रह* चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में 100 जिलों के लोक सेवक और सहमना संगठनों के साथी भागीदारी कर रहे हैं। 

प्रत्येक जिला सर्वोदय मंडल या सहमना संगठन की ओर से एक व्यक्ति *व्यक्तिगत सत्याग्रह पर बैठेगा, उपवास पर रहेगा* और कुछ अन्य साथी सहयोग में रहेंगे।

हम चाहते हैं कि इस सत्याग्रह में आपके संगठन/ संस्था की भी भागीदारी अवश्य हो। आप अपनी सुविधा के अनुसार सत्याग्रह में एक या एक से अधिक दिनों की भागीदारी कर सकते हैं। 

 आपके रहने और भोजन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाएगी। आप अपने आने की पूर्व सूचना देंगे तो इंतजाम करने में हमें सुविधा होगी।

व्यवस्था हेतु संपर्कः

------------------------- 

सुरेंद्र सिंह

 9451938269

तारकेश्वर सिंह 

99450243008

*निवेदक:*

 प्रो आनंदकुमार,

 चंदनपाल, अरविंद कुशवाहा,अशोक भारत, सत्येंद्र सिंह

अरविंदअंजुम

8874719992

नंदलाल मास्टर

9415300520 

जागृति राही 7651864879 

राम धीरज 

94530 47097

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One of the most famous stories from Bihar is the tale of "Nalanda University"—an ancient seat of learning that symbolizes India's rich educational heritage. Here's the story:

The Story of Nalanda University

Nalanda University, located in the ancient kingdom of Magadha (modern-day Bihar), was one of the earliest and most renowned centers of learning in the world. Established in the 5th century AD during the Gupta Empire, Nalanda became a beacon of knowledge, attracting scholars from various parts of the world, including China, Korea, Japan, Tibet, Mongolia, Turkey, Sri Lanka, and Southeast Asia.

Foundation and Growth

The university was founded by Gupta emperor Kumaragupta I in around 427 CE. Over the centuries, Nalanda flourished under the patronage of various rulers, including Harsha, the Buddhist emperor of Kannauj. It is said that the university housed over 10,000 students and 2,000 teachers. The vast campus of Nalanda comprised multiple temples, monasteries, lecture halls, and libraries, all designed in an elaborate architectural style. The university offered courses in diverse subjects, ranging from Buddhism, Vedas, and logic to grammar, medicine, and mathematics.

Scholars and Contributions

One of the most celebrated scholars associated with Nalanda was Xuanzang (also known as Hiuen Tsang), a Chinese Buddhist monk who visited India in the 7th century. Xuanzang studied and taught at Nalanda for many years, and his detailed accounts provide invaluable insights into the university's structure, curriculum, and life on campus. Another notable scholar was Dharmapāla, who contributed significantly to Buddhist philosophy and was instrumental in establishing Nalanda as a center of Mahayana Buddhism.

Destruction and Legacy

Nalanda's glory came to a tragic end in the 12th century when it was destroyed by Bakhtiyar Khilji, a Turkish invader. The libraries of Nalanda, containing thousands of manuscripts, were set on fire and burned for months. This marked the decline of Buddhism in India and the end of Nalanda as a major center of learning.

However, the legacy of Nalanda continues to inspire. In 2010, the Government of India established the modern Nalanda University near the ancient site, aiming to revive its tradition of learning and scholarship. This new university attracts students from across the globe, much like its ancient predecessor.

Cultural Significance

Nalanda's story is not just about a university; it represents the intellectual and spiritual quest of ancient India. It stands as a testament to the importance of education, the exchange of ideas, and the pursuit of knowledge that transcends borders. The ruins of Nalanda, now a UNESCO World Heritage Site, serve as a reminder of the rich cultural and academic heritage of Bihar and India.

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69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने 13 अगस्त 2024 के अपने फैसले में चयन सूची रद्द करने और आरक्षण अधिनियम 1994 को लागू करते हुए नये सिरे से सूची तैयार करने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के फैसले में यह भी नोट किया गया है कि बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली 1981 में 2018 में किए गए 22 वें संशोधन के उपरांत मौजूदा स्थिति पैदा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्वीकार किया कि आरक्षित श्रेणी के युवाओं को नियमानुसार आरक्षण देने में गलती हुई है। सरकार ने आरक्षित श्रेणी के 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची चयन हेतु जारी भी की थी। जिसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था। 

     हाईकोर्ट के फैसले से इतना तो स्पष्ट है कि आरक्षित श्रेणी के युवाओं के साथ नाइंसाफी हुई है और आरक्षण अधिनियम 1994 का अनुपालन नहीं किया गया। विपक्ष के कुछ दलों का यह कहना कि परिषदीय विद्यालयों में पिछड़े और दलितों का हक मारा गया। यह इन अर्थों में सही है कि आरक्षित पदों में उनका प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन यह भी सच है कि अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग के 12630, अनुसूचित जाति के 1637 और अनुसूचित जनजाति के 21 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस तरह पिछड़े, दलित व आदिवासियों का 69000 सीटों में कुल 48699 पदों पर चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना कि पिछली सरकारों की तुलना में इस बार पिछड़ों, दलितों व आदिवासियों की नियुक्ति अधिक हुई है मायने नहीं रखता। मुख्य प्रश्न यह है कि आरक्षित पदों पर पिछड़ों, दलितों व आदिवासियों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। यही सवाल उच्च न्यायालय के सामने था और इसी सवाल पर शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। यही आंदोलन का मुख्य विषय भी है। हर हाल में आरक्षित पदों को भरा जाना चाहिए और जो शिक्षक अभी अध्यापन कार्य में लगे हैं उनका उचित समायोजन करना सरकार की जिम्मेदारी है। 

            

         इस पूरे प्रकरण को समग्रता में समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम व अधिनियम पर गौर करने की जरूरत है। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 एवं शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के आधार पर होती है। 1994 में आरक्षण अधिनियम व 2009 में शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित किए गए। इन्हें लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक आर्हता परीक्षा (टीईटी) होना अनिवार्य माना और सहायक अध्यापक भर्ती में परीक्षा कराने का निर्देश दिया था। स्वत: स्पष्ट है कि पुराने कानून आज के दौर के लिए उपयुक्त नहीं रह गए हैं। नयी परिस्थिति में नये अधिनियम व नियमावली बनाने की जरूरत थी लेकिन यह काम प्रदेश की किसी सरकार ने नहीं किया। 

        

        परिणामत: उत्तर प्रदेश में अभी तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वह अधिकांशतः विवादित रही हैं। इसका गहरा दुष्प्रभाव शिक्षा जगत पर पड़ा है। शिक्षा जगत में गुणवत्ता की कमी तो आई ही है साथ ही परिषदीय विद्यालयों व शिक्षकों की संख्या भी क्रमश: घटाई जा रही है। शिक्षा के निजीकरण और पतन में शासन में रहे सभी दलों की भूमिका रही है लेकिन इसमें भी भाजपा की सबसे बढ़कर भूमिका है। माध्यमिक व उच्च शिक्षा भी इसका अपवाद नहीं है। शिक्षा व स्वास्थ्य के बजट शेयर में लगातार गिरावट आई है। 

         शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का सीधा मतलब है कि हर हाल में स्कूली बच्चों को अनिवार्य, निःशुल्क व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी सरकार करे। इसी अधिनियम के बाद देश भर में परिषदीय विद्यालयों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पदों का सृजन किया गया। प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35:1 का अनुपात रखा गया। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद प्रदेश के करीब 1.56 लाख परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के 8.80 लाख पद सृजित किए गए। शासन में आने के बाद योगी सरकार ने पहला काम 1.26 लाख हेडमास्टर के पदों को खत्म करने का किया। इसके बाद 2021-2023 की अवधि में 1.39 लाख शिक्षकों के पदों को खत्म किया गया। इसकी जानकारी संसद सत्र में कार्मिक मंत्री द्वारा दी गई। 

     मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि 30 बच्चों से कम संख्या वाले करीब 24 हजार परिषदीय विद्यालयों को बंद किया गया है। इसके अलावा अभी 50 बच्चों से कम संख्या वाले करीब 27 हजार स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव है। इतने बड़े पैमाने पर पदों को खत्म करने और स्कूलों को बंद करने के बाद भी विधानसभा में सरकार ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद 417886 के सापेक्ष 85152 पद रिक्त हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद 162198 में से 41338 पद रिक्त हैं। अभी भी परिषदीय विद्यालयों में कुल रिक्त पद 126490 हैं। योगी सरकार ने छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को शामिल करते हुए रिक्त पदों को भरने से इंकार कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को सहायक अध्यापक नहीं माना जाएगा।

      गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और खाली पदों को भरने, स्कूलों का मर्जर अथवा बंद करने पर रोक जैसे सवालों को लेकर तमाम संगठनों द्वारा खासकर युवाओं द्वारा अनवरत आवाज उठाई गई है। जाहिरा तौर पर सरकार की यह कार्रवाई शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है और इसका उद्देश्य परिषदीय विद्यालयों का निजीकरण करना और शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा देना है। 

आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की राष्ट्रीय कार्य समिति की तरफ से

एस. आर. दारापुरी 

राष्ट्रीय अध्यक्ष

21 अगस्त 2024                                                      अधिक जानकारी के लिए रोडवे न्यूज़ से जुड़े रहें या www.roadwaynews.com पर जाएं

देश मे गरीबों का हक खाने वाले चिल्ला रहे है की उनकी बेहमानी पर किसी की नजर न पढे और वह हमारा शोषण करते रहे - जरा सा सोचों PDA के लोग तुम्हे था कितना अन्याय हो रहा है और अपना मे भी कुछ विभीषण है जो उनका झोला उठा कर ढो रहे है अपने परिवार के स्वार्थ के लिए पूरे समाज को घोषा दे रहे है और हम उन्हे अपना नेता मानते है। बहुत अन्याय हमारे समाज PDA के साथ हो रहा है सोचों और अपना विचार बताये

डा राधे श्याम यादव समाज वैज्ञानिक वाराणसी

आप रात मे घूमते हो क्या सोचते हो

घटना सभी के साथ हो सकता है

बरेली की घटना भूल गये क्या 2001 मे क्या हुआ था बेटे के साथ

इस लिए बेटा हो चाहे बेटी नियंत्रण मै रहना चाहिए इस विषय मे आप क्या सोचते है दिल पर हाथ रख कर सच्चाई बतायेंपूर्व प्रोफेसर एवं समाज विज्ञानी, उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सातवाँ बजट पेश करने से पहले मोदी सरकार द्वारा दिए गए संकेतों में ही साफ़ हो गया था कि इस बार के बजट में मेहनतकश जनता के लिए कुछ नहीं होगा। 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण ने स्पष्ट कर दिया था कि अथाह मुनाफ़े कमा रहे देश के अरबपतियों की दौलत को मोदी सरकार बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगी, बल्कि मेहनतकश जनता को मिलने वाली सुविधाओं पर कटौती की जाएगी, पूँजीपतियों को और ज़्यादा छूटें देकर उनका मुनाफ़ा बढ़ाने के मौक़े पैदा किए जाएँगे। रोज़गार पैदा करने की कोई भी ज़ि‍म्मेदारी नहीं उठाएगी, यानी बढ़ती बेरोज़गारी से निपटने के लिए सरकार ख़ुद कुछ नहीं करेगी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को नौकरियाँ पैदा करने की अपीलें करेगी और इसी बहाने उन्हें धन लुटाया जाएगा।

बजट क्या है?

बजट सरकार की एक साल की आमदनी और ख़र्चे का अनुमानित लेखा-जोखा होता है। सरकार की आमदनी और ख़र्चों का वितरण इस बात पर निर्भर करता है कि राज्यसत्ता पर किस वर्ग का राज है। चूँकि मौजूदा पूँजीवादी ढाँचे में पूँजीपति सरकार चलाते हैं, इसलिए बजट भी इनके ही हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पूँजीपतियों के हितैषी बजट में
मेहनतकश जनता से आमदनी छीनकर पूँजीपतियों के हवाले करने, उनके मुनाफ़े बढ़ाने का ख़ाका तैयार किया जाता है। इसीलिए ऐसे बजट में सरकार की आय का मुख्य स्रोत मेहनतकश जनता पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स होता है, जिससे होने वाली आमदनी को बाद में बड़े पूँजीपतियों और परजीवी राज्य मशीनरी को क़ायम रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

बजट की विस्तृत चर्चा से पहले सरकार के आमदनी के स्रोतों के बारे में बात करना ज़रूरी है, ताकि देखा जा सके कि सरकार अपनी आय के लिए मुख्य तौर पर मेहनतकशों पर लगाए जाने वाले टेक्सों पर निर्भर है। बजट में बताया गया है कि यूनियन सरकार (भारत सरकार) का कुल ख़र्चा इस वित्तीय साल के लिए 48.20 लाख करोड़ रुपए होगा। लेकिन इसके उलट सरकार की आमदनी महज़ 32.07 लाख करोड़ रुपए ही है। यानी सरकार का राजकोषीय घाटा 16.13 लाख करोड़ रुपए का रहेगा। अगर सरकार की आमदनी ख़र्चों से कम होगी, तो वह बकाया राशि कहाँ से आएगी? जवाब है – क़र्ज़ों और अन्य देनदारियों से। सरकार की ब्याज़ देनदारी बढ़कर 11.62 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार मौजूदा देनदारियों को भविष्य की पीढ़ियों पर क़र्ज़ा थोपकर पूरा कर रही है। सरकार की आय का एक तिहाई हिस्सा लोगों पर बोझ डालने वाले ऐसे उधारों से आएगा। इसके अलावा अन्य 28 फ़ीसदी राशि जी.एस.टी., कस्टम और उत्पाद करों (एक्साइज़ शुल्क) से आएगी। यानी सरकार की आमदनी का 63% सीधे आम लोगों की बचत, विभिन्न टैक्सों से आएगा। पूँजीपतियों पर लगाए जाने वाले कारपोरेट टैक्स या मध्यम/अमीर वर्ग पर लगने वाले इनकम टैक्स से सरकार की आमदनी का केवल 30-35% ही आता है। बड़े पूँजीपतियों की आमदनी पिछले सालों में दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़ जाने के बावजूद मोदी सरकार उन पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रही है, बल्कि कटौती कर रही है। अब आगे बजट की चर्चा पर चलते हैं।

बजट में मेहनतकश जनता की सुविधाओं में कटौती

हर साल के बजट में सरकार द्वारा दावा किया जाता है कि मोदी सरकार लगातार बुनियादी ढाँचे पर होने वाले बजट ख़र्चे को लगातार बढ़ा रही है। साल 2022-23 में पूँजी ख़र्चा 7.20 लाख करोड़ था, जो 2023-24 में बढ़कर 9.48 लाख करोड़ हो गया और इस बार के बजट में और बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। बुनियादी ढाँचे पर सरकारी ख़र्चे के असल मक़सद को समझने की ज़रूरत है। सड़कों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढाँचे पर होने वाला यह सरकारी ख़र्चा भी असल में पूँजीपतियों के मुनाफ़े बढ़ाने के लिए ख़र्च की जाने वाली ही रक़म है, क्योंकि बुनियादी ढाँचे के ये सभी प्रोजेक्ट सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत चलाए जाएँगे, यानी सरकार इन प्रोजेक्टों को बनाकर पूँजीपतियों के हवाले कर देगी। दूसरा, ऐसे प्रोजेक्ट पूँजीपतियों की लागत घटाने का काम करते हैं, जिसके ज़रिए भी कुल मिलाकर उन्हें अपने मुनाफ़े बढ़ाने में ही मदद मिलती है।

सरकार अपनी आमदनी मेहनतकश जनता पर टैक्स लगाकर जुटाती है। लेकिन क्या सरकार इस आमदनी से मेहनतकश जनता की भलाई के लिए कुछ कर रही है? नहीं! इसे हम अलग-अलग शर्तों के तहत सरकार द्वारा किए जाने वाले ख़र्चों के ज़रिए समझ सकते हैं।

इस बजट में मोदी सरकार ने पेंशन और विकलांगता योजनाओं के लिए 2023-24 में रखे 9,652 करोड़ रुपए के बजट में इस साल बिल्कुल भी बढ़ौतरी नहीं की। अगर इसमें महँगाई का हिस्सा जोड़ दिया जाए तो असल में इस योजना का बजट कम ही हुआ है। आगे, एक तरफ़ तो मोदी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून योजना के तहत मुफ़्त राशन को बढ़ाने की बात करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ़ इस बजट में सरकार ने खाद्य सब्सिडी को पिछले साल के 2.12 लाख करोड़ से घटाकर 2.05 लाख करोड़ रुपए कर दिया है।

मोदी सरकार द्वारा जनकल्याण योजनाओं पर की गई कटौती को अगर पिछले साल की कटौतियों की रोशनी में देखें, तो और भी भयानक तस्वीर सामने आती है। पिछले 8-9 साल में खाद्य सब्सिडी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य समाज कल्याण संबंधी ख़र्चों में बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। उदाहरण के लिए खाद्य सब्सिडी जोकि 2015-16 में कुल बजट का 7.70 फ़ीसदी हुआ करती थी, अब 2024-25 में घटकर केवल 4.26 फ़ीसदी रह गई है। इसी तरह समाज कल्याण ख़र्चे 1.70 फ़ीसदी से घटकर कुल बजट का 1.10 फ़ीसदी, शिक्षा पर ख़र्चा 3.75 फ़ीसदी से घटकर 2.50 फ़ीसदी, स्वास्थ्य पर ख़र्चा 1.91 फ़ीसदी से घटकर 1.85 फ़ीसदी रह गया है। यानी जनकल्याण की कोई ऐसी मद नहीं है, जिसमें पिछले 8-9 साल में मोदी हुकूमत द्वारा कटौती ना की गई हो।

अगर स्वास्थ्य की बात करें, तो सरकार ने इस साल के बजट में 1.09 लाख करोड़ रुपए रखे हैं, जो पिछले साल के रखे गए 1.04 लाख करोड़ रुपए के बजट से मामूली बढ़ौतरी है। लेकिन सरकार की नालायक़ी देखिए कि पिछले साल के 1.04 लाख करोड़ रुपए के स्वास्थ्य बजट में से भी पूरे ख़र्चे नहीं गए और संशोधित करके केवल 91,633 करोड़ रुपए ही स्वास्थ्य बजट में लगाए गए। आज भारत में सरकारी अस्पतालों और जो सरकारी अस्पताल हैं भी उनमें डॉकटरों की भारी कमी है। अगर गाँवों, पिछड़े इलाक़ों को देखें तो कई-कई किलोमीटर तक कोई ढंग का प्राथमिक क्लीनिक भी मौजूद नहीं है, अस्पताल की तो बात ही क्या करेंगे! आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, स्टाफ़ और दवाओं की भारी कमी है, लेकिन इसे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है। इसी तरह एनम नर्सों की संख्या में भी 2014 की तुलना में कमी आई है, जबकि ज़रूरत इस समय इसे और बढ़ाने की थी। पिछले दिनों में कितनी ही रिपोर्टें आई हैं कि सरकार द्वारा आयुष्मान योजना के बकाया ना देने के कारण अस्पतालों में मरीजों के इलाज नहीं किए जा रहे, लेकिन इस योजना का विस्तार करने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। जहाँ तक दवाओं का सवाल है, तो सभी जानते हैं कि निजी कंपनियों द्वारा मरीजों को महँगी दवाओं के नाम पर बुरी तरह से लूटा जाता है। इसके बावजूद मोदी सरकार ने बजट में 2,143 करोड़ रुपए निजी कंपनियों के लिए रख दिए हैं, लेकिन सस्ती दवाएँ बनाने वाली सरकारी कंपनियाँ, जिनका मोदी हुकूमत ने पूरी तरह से भट्ठा बिठा दिया है, के लिए कोई घोषणा नहीं हुई। एक ओर तो ‘विश्वगुरु’ कहलाने वाली भारत सरकार ‘सर्वव्यापी स्वास्थ्य सुविधाओं’ के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करके विश्व स्तर पर झूठी धूम मचा रही है, दूसरी तरफ़ स्वास्थ्य क्षेत्र और कुल घरेलू उत्पादन का डेढ़ फ़ीसदी से भी कम ख़र्च करके लोगों को इलाज के लिए बड़े-बड़े मगरमच्छों के सामने फेंक रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार पहले ही ‘नई शिक्षा नीति 2020’ लागू कर शिक्षा को मेहनतकशों के बच्चों से छीनने की घातक योजना लेकर आई थी। कहने को शिक्षा बजट में लगभग 8% की बढ़ौतरी करके 1.20 लाख करोड़ तक किया गया है, लेकिन असल में स्कूली शिक्षा और साक्षरता का बजट 72,474 करोड़ रुपए से महज़ 1% बढ़ाकर 73,008 करोड़ रुपए ही किया गया है, जो महँगाई को देखते हुए असल में घटा ही है। यह कुल बजट का 2.51% है, जो पिछले साल के 2.57% से कम है। यह सरकार के शिक्षा पर घरेलू उत्पादन के 6% तक ख़र्च करने की खोखली घोषणा से बहुत कम है। दूसरा, शिक्षा के बजट में से यू.जी.सी. का बजट पिछले साल के 6,409 करोड़ रुपए से 60 फ़ीसदी तक घटाकर 2,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे छात्रों को मिलने वाले वज़ीफ़े और अन्य सुविधाओं में बड़ी कटौती की गई है। यह एक तरह से सरकार द्वारा घोषणा है कि वह जल्द ही यू.जी.सी. का औपचारिक रूप से अंत करने की तैयारी कर चुकी है। अध्यापकों, लेक्चररों की ख़ाली पड़ी लाखों भर्तियों को भरने के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है, जिसका सीधा मतलब है कि सरकारी शिक्षा का भट्ठा और बैठेगा, भले ही वह स्कूली शिक्षा हो या कॉलेज, यूनिवर्सिटियों की शिक्षा हो।

बेरोज़गारी बढ़ाती मोदी सरकार

पिछले चुनावों में कम वोट मिलने से यह साफ़ हो गया था कि मोदी सरकार को भले ही फ़ालतू चर्चा के लिए ही सही, लेकिन इस बार के बजट में नौजवानों के लिए सबसे केंद्रीय मुद्दे रोज़गार को जगह देनी ही होगी, और वित्त मंत्री के बजट भाषण का पहला हिस्सा इसी मुद्दे पर केंद्रित था। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, सरकार ने रोज़गार देने की ज़ि‍म्मेदारी ख़ुद उठाने से पूरी तरह हाथ खड़े कर दिए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि सरकार रोज़गार देने के लिए क्या योजना बना रही है? रोज़गार देने के लिए बजट में घोषित योजना में दो तरह की योजनाएँ रखी गई हैं।

पहले प्रकार की योजनाएँ रोज़गार से संबंधित सब्सिडियाँ हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मालिकों को दी जाएँगी। महीने के एक लाख तक वेतन वाले कर्मचारियों को तीन कि़स्तों में 15,000 रुपए देने की योजना से फ़ायदा मुख्य रूप से औपचारिक क्षेत्र के एक नाममात्र हिस्से को ही होगा। सब्सिडी का दूसरा हिस्सा, जिसमें सरकार पी.एफ़. स्कीम लागू करने के बदले में कंपनी मालिकों को दो सालों के लिए 3,000 रुपए प्रति महीना देती रहेगी, इसका सीधा फ़ायदा मालिकों को मिलेगा।

योजनाओं के दूसरे भाग में सरकार ने नौजवानों के लिए प्रशिक्षण आदि पर सब्सिडी देने की घोषणा की है, जिसके तहत सरकार नौजवानों को ‘प्रशिक्षित’ करेगी, ताकि वे अधिक “रोज़गार लायक़” बन सकें। यानी इस योजना की घोषणा के बाद सरकार की सोच स्पष्ट समझ में आती है कि सरकार बेरोज़गारी के लिए ख़ुद को ज़ि‍म्मेदार नहीं मानती है, बल्कि उसका मानना है कि नौजवानों के पास ज़रूरी प्रशिक्षण नहीं है कि वे रोज़गार के लायक़ हो! इस योजना को सरकार की अन्य घोषणाओं के साथ जोड़कर देखें, जिनमें इसने देशी-विदेशी पूँजीपतियों को टैक्स रियायतें दी हैं, तो तस्वीर और साफ़ हो जाती है कि सरकार बेरोज़गारी की समस्या का हल निजी पूँजीपतियों को नौजवानों को नौकरियाँ देने के लिए “प्रोत्साहित” करने में देखती है।

जिस देश में 35 साल से कम उम्र के नौजवानों की संख्या कुल आबादी के 65% से अधिक हो, जिस देश में केवल यूनियन सरकार के विभागों के 9.64 लाख पद ख़ाली हों और राज्य सरकार के मिलाकर दसियों लाख अन्य पद ख़ाली हों, जहाँ 2014-22 के बीच सवा सात लाख सरकारी नौकरियों के लिए 22 करोड़ से अधिक नौजवान आवेदन करते हों और जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में लाखों की संख्या में स्टाफ़ की कमी हो, वहाँ सरकार द्वारा पदों को भरने, खस्ता हालात ढाँचे को सुधारने के लिए नई भर्तियाँ करने के बजाय केवल बड़ी कंपनियों को सब्सिडी, टैक्स रियायतों के दरवाज़े-खिड़कियाँ खोल दिए गए हों कि वे इन योजनाओं से “प्रोत्साहित” होकर नए प्रोजेक्ट स्थापित कर सकें, नौजवानों को रोज़गार दें, तो भला ऐसी सरकार और ऐसी योजना से क्या उम्मीद की जा सकती है? यानी बेरोज़गारी के मुद्दे पर वित्त मंत्री की पहाड़ जितनी चर्चा के बाद नीचे से असल में एक चूहा ही निकला है!

रोज़गार के मुद्दे पर सरकार की जनविरोधी नीति को मनरेगा के बजट से भी समझा जा सकता है। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का सरकारी काम मिलता है। हालाँकि यह काम गुज़ारे के लिए पूरी तरह से नाकाफ़ी है, इसमें हेराफेरी के कितने ही मामले सामने आते हैं, जिसके चलते इसका दायरा बढ़ाने, इसमें सुधार की माँग मनरेगा मज़दूरों के संगठन लगातार करते रहे हैं। लेकिन इस योजना के लिए 2024-25 में घोषित की गई 86,000 करोड़ रुपए की राशि लगभग पिछले साल के बराबर ही है, भले ही कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आ गई थी कि पिछले साल की इस राशि में से पहले चार महीनों में ही आधी राशि यानी 41,500 करोड़ रुपए ख़र्च किए जा चुके हैं यानी योजना के तहत काम की माँग बहुत ज़्यादा है, फिर भी मनरेगा सरकार द्वारा इस साल का बजट ना बढ़ाने का मतलब है कि बाक़ी आठ महीनों में 44,500 करोड़ रुपए की नाममात्र की राशि से ही काम चलाना होगा। यह एक तरह से इस योजना को तबाह करने वाला क़दम है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी-बहुत ही सही ग़रीब मेहनतकशों को राहत मिलती थी, जबकि ज़रूरत थी कि मनरेगा की तर्ज पर इससे व्यापक योजना शहरी क्षेत्र में भी शुरू की जाए।

इस तरह बजट में शहरी-ग्रामीण मज़दूरों और अन्य मेहनतकशों की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं है। जो है वो उनकी स्थिति और भी बदतर बनाने वाला है। पहले भी पूँजीपतियों के फ़ायदे के लिए बजट बनते आए हैं, उसी तर्ज पर यह बजट भी है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि मोदी सरकार के इस बजट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा एकाधिकारी पूँजीपति वर्ग को मिलेगा, लेकिन पूँजीपति वर्ग के अन्य हिस्सों के लिए भी ख़ूब फ़ायदे का प्रबंध किया गया है। यह बजट इसी बात का सूचक है कि लुटेरे हुक्मरान मेहनतकशों को कुछ भी थाली में परोसकर नहीं देंगे। मेहनतकश जनता को तो अपनी माँगों, सुविधाओं को लेने के लिए ख़ुद ही एकजुट संघर्ष के लिए आगे आना पड़ेगा।

मुक्ति संग्राम – अगस्त 2024 में प्रकाशित

युवा समाज 

डॉ परमानंद यादव के माध्यम से बाबूलाल यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता की खबर

 

आपने ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ आर्गेनाईजेशन (AIDYO) के पश्चिम बंगाल प्रथम राज्य सम्मेलन के खुले अधिवेशन में भारत और खासकर पश्चिम बंगाल की मौजूदा परिस्थिति में युवा समुदाय की समस्याओं और उनके कार्यभारों के संबंध में चर्चा करने के लिए मुझसे आग्रह किया है। पहली बात तो यह है कि युवा समस्या सम्पूर्ण समाज की समस्याओं से अलग-थलग कोई समस्या नहीं है। मैं तो ऐसा ही समझता हूं। इसलिए युवा समाज की समस्याएं या युवा आंदोलनों के समक्ष जो समस्याएं हैं, उनकी सही समझदारी हासिल करने के लिए हमारे समाज की एक सामान्य रूप-रेखा यानी मौजूदा राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति के संबंध में एक स्पष्ट धारणा रहनी चाहिए। क्योंकि, मैं समझता हूं कि इसी पृष्ठभूमि में हम सही तौर पर युवा समस्या को समझ पायेंगे।

 

अनेक घात-प्रतिघातों से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल में, और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों, पूरे भारत में आज जन आंदोलन जिस मुकाम पर आ खड़ा हुआ है, उसके सामने जो अहम सवाल है, वह यह है कि आंदोलन इस देश में नहीं हुए हैं, बात ऐसी नहीं है, युवा आंदोलन इस देश में नहीं हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा बहुतों बार हुआ है। कई बार तो युवा आंदोलन के सैलाब से देश डूब गया है। बावजूद इसके पूरे देश के युवा समाज के सामने जो मुख्य समस्याएं थीं, देश के सामने जो समस्याएं थीं, उनमें से किसी का हल तो हुआ ही नहीं, बल्कि वे और भी जटिल हो गयी हैं।

 

जनवादी आंदोलन संचालित करने के मामले में दृष्टिकोण संबंधी कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया। युवा आंदोलन पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे। आप जैसा संगठन देश में पहले भी अनेक बार निर्मित करने की कोशिश हुई है, शायद आने वाले दिनों में या आज ही और निर्मित होंगे। लेकिन जिस समस्या को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यदि आप उसे समझ न सकें, तो अतीत के अनेक आंदोलनों की तरह ही शायद इस आंदोलन का हश्र भी कुछ क्षणिक फायदा या नुकसान में ही सिमटकर रह जायेगा।

 

यदि पूरे भारत के मौजूदा समाज का विश्लेषण करें, तो हम पायेंगे कि उसका राजनैतिक पहलू कुछ इस तरह है: अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लम्बी लड़ाई लड़कर जैसे भी हो, देश राजनैतिक तौर पर आजाद हुआ। आजादी कैसी है, आजादी के बाद राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था कैसी है इन बातों पर मतांतर हो सकता है। इस संबंध में भी मैं आपके समक्ष अपना कुछ विचार रखूंगा। लेकिन मैं समझता हूं एक विषय पर मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है कि देश आजाद हुआ है। आजादी के बाद देश में स्थापित राजनैतिक व्यवस्था के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों और विभिन्न वर्गों की किसी भी दृष्टिकोण से जो भी व्याख्या क्यों न हो, यह निर्विवाद सत्य है कि आजादी आंदोलन का जो मुख्य मकसद था जनमुक्ति देश की जनता की हर तरह के शोषण से मुक्ति वह इस तरह की आजादी हासिल करने के जरिये अधूरी रह गयी। इस बात को आज किसी भी तरह इंकार नहीं किया जा सकता। शोषण का रूप कैसा है इस बात को लेकर मतभेद हो सकता है। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय समाज में शोषण-जुल्म का शासन जनता की छाती पर भारी चट्टान की तरह सवार होकर देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों तथा व्यवहारों को नियंत्रित कर रहा है। प्रगतिशील लोगों के बीच, जनता के साथ चलने वाले लोगों के बीच इस संबंध में कोई दो राय नहीं है। मतांतर इस बात पर है कि शोषण का चरित्र क्या है।

 

मैं शुरू में ही इस बात पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा कि युवा आंदोलन और उसके सांस्कृतिक आंदोलन का उद्देश्य क्या है। ऐसा इसलिए कि युवा आंदोलन, उसके सांस्कृतिक आंदोलन और युवाओं के ज्ञान-विज्ञान तथा आदर्शों की चर्चा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, यदि वे वास्तविक जीवन पर, सामाजिक आंदोलन पर, देश के राजनीतिक आंदोलन पर तथा आर्थिक प्रणाली पर कोई कारगर असर न डालें। दूसरे शब्दों में हम सुसंस्कृत हैं, हम ज्ञान-विज्ञान के अनेक सिद्धांतों पर चर्चा-बहस करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उसका कोई असर नहीं है, जीवन में तनिक भी बदलाव लाने, उसे उन्नत करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे युवा आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन तो सजे-सजाये बैठकखानों की अड्डेबाजी हैं, हल्की-फुल्की बातचीत है या अधिक से अधिक दो-चार पत्र-पत्रिकाएं पढ़कर अपने आप में आत्म-संतुष्टि प्राप्त करने का साधन मात्र है। यही यदि आंदोलनों का, सांस्कृतिक चर्चा-अभ्यास का, संगठन निर्माण का या युवा आंदोलन का मकसद हो, तो मैं कहूंगा कि ऐसे आंदोलन बंद कर देना ही बेहतर है। ऐसे आंदोलनों से देश का कोई लाभ होने को नहीं है।

 

स्वाभाविक तौर पर यह सवाल उठ सकता है कि तब फिर क्या ज्ञान के चर्चा-अभ्यास और शिक्षा प्राप्ति का कोई मतलब नहीं है? मैं समझता हूं कि महज आत्म संतुष्टि के लिए ज्ञान के चर्चा-अभ्यास और उद्देश्यहीन ढंग से शिक्षा हासिल हासिल करने का कोई मतलब नहीं है। इससे प्रतिक्रिया की ताकत को ही बल मिलता है। जनहित और प्रगति के लिए शिक्षा और ज्ञान करने का मात्र एक ही मकसद हो सकता है, वह जीवन में उसका प्रयोग। वह जीवन को सही रूप में प्रभावित करेगा, हमारे आपके चरित्र को प्रभावित करेगा, समाज के अंदर आपस में संघर्षरत वर्गों के संघर्ष का चरित्र निर्धारित करना सिखाएगा। वह हमें सिखाएगा कि देश में चल रहे सम्पूर्ण आंदोलन और और समस्याओं के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं और किस वर्ग के आंदोलन में हम अगली कतार में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि, हम सामाजिक जीव हैं, हम समाज के ही अंग हैं। जाहिर है कि समाज अगर सड़ जाये, टूट जाये, तो उससे सम्पूर्ण मानव समाज का नुकसान होगा. हमारा भी नुकसान होगा। इसलिए समाज की समस्याएं क्या हैं, समाज में गिरावट क्यों आ रही है इन बातों पर यदि युवा दिमाग न लगायें, यदि उन्हें जिम्मेदारी का एहसास न हो, यदि उनका काम समाज के अंदर चल रहे वर्ग-संघर्षों तथा तमाम तरह के सामाजिक आंदोलनों से अलग-थलग रहकर महज विशुद्ध ज्ञान-चर्चा हो, मैं कहूंगा कि वह ज्ञान-चर्चा या ज्ञान-साधना के नाम पर महज ढकोसला है। प्रतिक्रियावादी अथवा समाज के परजीवी विशुद्ध ज्ञान की चर्चा कहकर चाहे इसकी कितनी ही तारीफ क्यों न करें, दरअसल यह ज्ञान-चर्चा नहीं है। 'विशुद्ध ज्ञान की चर्चा' के समर्थन में इनके द्वारा चिकनी-चुपड़ी कर्ण-प्रिय बहुत बातें कही जा सकती हैं। लेकिन, जो जन आंदोलन तथा जन जीवन को प्रभावित नहीं करते, जो जन आंदोलन में आगे नहीं आते, सामाजिक समस्याएं जिनके दिलों में दर्द पैदा नहीं करतीं और समाज प्रगति की चिंता जिनकी आखों से नींद नहीं छीन लेती, ऐसे सुसंस्कृत लोगों से आप दूर रहें। आपसे यह हमारा हार्दिक आग्रह है। हमें हमेशा याद रखना होगा कि संगठन, युवा आंदोलन, युवाओं के सांस्कृतिक आंदोलन इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है यदि देश के युवा यह सही तौर पर निर्धारित नहीं कर सकें कि पूरे देश की मुख्य समस्या क्या है और उस संदर्भ में उनका कार्यभार क्या है। क्योंकि, ऐसा न होने पर ज्ञान-चर्चा, संस्कृति-चर्चा सिर्फ एक शौक व मनबहलाव की चीज तथा जनता को ठगने का साधन बनकर रह जायेगी।

 

अब सम्पूर्ण देश का एक नक्शा, जैसा कि मैंने समझा है, संक्षेप में आप के सामने रखना चाहता हूं। आजादी के बाद भी स्वतंत्रता आंदोलन से भारतीय जनता की जो उम्मीदें थीं यानी सभी प्रकार के शोषणों से मुक्ति और जनहित में सुखी-समृद्ध भारत का निर्माण, वह अब तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन यहां जो निर्मित हुआ, वह है भारत के पूंजीपति वर्ग के हित में शोषण, अत्याचार तथा सामाजिक अन्यायों की बुनियाद पर कायम ऐसी एक सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक व्यवस्था, जो भारी चट्टान की तरह हमारे समाज की छाती पर, जनता की छाती पर सवार है। दरअसल यह व्यवस्था और यह घटना ही सारी सामाजिक समस्याओं, युवा समस्या तथा समाज-प्रगति की समस्या के निदान में एक बड़ी घटना या बाधा है। इसलिए कोई भी युवा आंदोलन या सांस्कृतिक आंदोलन किसी भी तर्क से राजनैतिक आंदोलन से अलग-थलग नहीं रह सकता। हमारे सामने जो भी समस्याएं हैं, उनका मुख्य कारण है देश की मौजूदा राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था। यदि आप इस बात को मान लेते हैं और यदि आप तार्किक मानसिकता से लैस हैं, तो आप इस बात को नकार नहीं सकते कि कोई भी प्रगतिशील युवा आंदोलन शोषित जनता के बुनियादी राजनैतिक आंदोलन से अलग-थलग नहीं रह सकता, गैर-राजनैतिक नहीं रह सकता। कोई भी प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन इस बुनियादी राजनैतिक आंदोलन से अलग, राजनीति के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता, गैर-राजनैतिक नहीं हो सकता। ऐसी हालत में चाहे शोषक वर्ग हो या शोषित वर्ग- इन दोनों वर्गों में से किसी एक के राजनैतिक आंदोलन के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपने को जोड़ना ही होगा। आप निश्चित तौर पर शोषक वर्ग की राजनीति के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में जुड़ना नहीं चाहेंगे। अतएव आप जिस युवा आंदोलन और सांस्कृतिक आंदोलन का संचालन कर रहे हैं, उसकी आज मुख्य समस्या यही है कि कैसे इन आंदोलनों को देश के शोषित वर्ग के शोषण से मुक्ति के क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ दिया जाये।

 

एक तबके के लोग कहते हैं कि छात्रों या युवाओं को राजनीति से अलग रह कर केवल सामाजिक कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे लोगों पर, उनकी ईमानदारी पर शक करना अनुचित नहीं होगा। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो वाकई गुमराह हों। यह कोई खास बात नहीं है। लेकिन उनके ऐसे प्रचार के पीछे जो वर्गीय मंसूबा काम कर रहा है, वह यह है कि छात्रों और युवाओं को राजनीति के प्रति उदासीन बना दो। जबकि सारे देश की समस्याओं के समाधान का सवाल शोषित वर्ग के बुनियादी राजनैतिक सवाल के साथ ओतप्रोत रूप से जुड़ा हुआ है। हम चाहें या न चाहें, हमें अच्छा लगे या बुरा, किसी व्यक्ति विशेष को राजनीति से जो भी अभिरूचि या घृणा रहे, वस्तु-स्थिति यही है कि समाज की तमाम समस्याओं से राजनीति सीधा सम्बन्ध रखती है। जबर्दस्ती के अलावा इसे नकारा नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर हमारे समाज में जो गैरबराबरी है, जो वर्ग-विभाजन है, वह एक हकीकत है। हम कहते हैं. इसलिए समाज वर्ग-विभाजित है या हमारे जैसे कुछ लोगों का ऐसा मानना है, इसलिए भारतीय समाज वर्ग-विभाजित है-बात ऐसी नहीं है। भारतीय समाज ऐतिहासिक वजह से ही वर्ग-विभाजित है। हम चाहें या न चाहें, हमें अच्छा लगे या बुरा यह समाज इतिहास के अमोघ नियम से वर्ग-विभाजित हुआ है। इसके एक ओर जुल्म-अत्याचार के शिकार शोषित-पीड़ित मेहनतकश अवाम- मजदूर, खेतिहर मजदूर, गरीब किसान, निम्न मध्यमवर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग है; तो दूसरी ओर हैं बड़े पूंजीपति, बड़े व्यवसायी, धनी किसान आदि तथा इस शोषक वर्ग के हित में काम करने वाली शासन-व्यवस्था तथा राजसत्ता की सारी नौकरशाही शक्ति। ऐसा वर्ग-विभाजन हमारा किया हुआ नहीं है। यदि ऐसा नहीं हुआ होता, तो शायद अच्छा होता। इतिहास ने अगर मालिक और मजदूर पैदा नहीं किया होता, तो हम एतराज नहीं करते। अगर धनी किसान, बटाईदार तथा खेतिहर मजदूर पैदा नहीं हुए होते, तो हम एतराज नहीं करते। हमारे चाहने से ऐसा नहीं हुआ है। यह इतिहास के अमोघ नियम से हुआ है। अतएव, इसकी जिम्मेदारी हम पर थोपने से कोई फायदा नहीं है। हम जो कहना चाहते हैं, वह यह कि इस वस्तु-स्थिति को हमें मानना होगा। इस सच्चाई को समझकर इसका स्वरूप निर्णित करना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वर्ग-विभाजित समाज के अंदर एक ओर शोषक और दूसरी ओर शोषित इन दोनों वर्गों में निरंतर संघर्ष चल रहा है। यह हमारी मनगढंत बात नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना से परे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका निर्माण इतिहास के अमोघ नियम से ही हुआ है। और इस संघर्ष की प्रक्रिया में ही भारत का राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन चल रहा है। भारतीय मनन शक्ति (Intelectual faculty), सामाजिक चिंतन, सोच-विचार आदि जो भी हम अपने बीच मौजूद पाते हैं, वे सभी इसी का ऊपरी ढांचा (Super structure) हैं। इसी संघर्ष के नतीजतन इसका निर्माण होता है और इसी संघर्ष में वह चलता रहता है। ऐसे में इस संघर्ष का सही रूप निर्धारित किये बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वह अंधों की तरह कोशिश होगी। और अंधे जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जो होता है, ऐसे आगे बढ़ने से वही होगा। हम सबके मामले भी वही होगा।

 

इसलिए, भारतीय समाज, हमारा राष्ट्र शोषक और शोषित-इन दो वर्गों में बंटा हुआ है। इस वर्ग-विभाजित राष्ट्र की पृष्ठभूमि में ही तमाम आंदोलनों का स्वरूप निर्धारित करना होगा। प्रसंगवश मैं कहना चाहूंगा कि 'देशप्रेम', 'देश की पुकार' 'देशहित', 'राष्ट्रीय एकता' आदि बातों की आड़ में देश का प्रतिक्रियावादी शोषक वर्ग, बुर्जुआ लोग अक्सर युवाओं के देशप्रेम से फायदा उठाकर उन्हें गुमराह किया करते हैं। यह बात आपको सदा याद रखनी होगी कि बेशक देश को प्यार करना एक महान काम है, लेकिन देश को प्यार करने का मतलब मालिकों के तलवे चाटना नहीं है। यह कोई महान काम नहीं है। देशहित के नाम पर मालिक वर्ग के हितों की रक्षा करते चलना और यह सोचना कि हम देश को काफी प्यार करते हैं, हम देशसेवक हैं। यह कोई महान काम नहीं है। यह देश के प्रति घोर दुश्मनी है, अनजाने में सही, लेकिन यह घोर विश्वासघात है और इससे अंततः देश का काफी नुकसान होता है। इसलिए मैं कहता हूं, 'हमारा देश', 'हमारा राष्ट्र' जिसकी समस्याओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, दरअसल वह अविभाजित राष्ट्र नहीं है। वह वर्ग-विभाजित राष्ट्र है जिसमें एक ओर मालिक वर्ग है, तो दूसरी ओर मजदूर वर्ग। इसलिए 'राष्ट्रीय एकता', 'जनता की एकता', 'युवाओं की एकता' जैसी बातों से दो ही अर्थ निकल सकते हैं। मालिक वर्ग के हित में युवाओं की एकता, जनता की एकता, देश के लोगों की एकता या फिर मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग के हित में युवाओं की, देश की जनता की तथा शोषित-पीड़ित लोगों की एकता। वर्ग विभाजित समाज में श्देश की एकता के उपर्युक्त दो ही विज्ञान-संगत अर्थ हो सकते हैं। दूसरे सभी अर्थ देशहित के नाम पर जनता को ठगने के लिए बुर्जुआ वर्ग की चालाकी है। इसलिए वर्ग चरित्र एवं वर्ग-हित का उल्लेख किये बिना श्देश की एकता, 'देशहित', जैसी बातें करने से काम नहीं चलेगा। साथ ही 'देश के लिए लड़ रहे हैं' इस तरह से समझने से भी काम नहीं चलेगा। आप लोगों को समझना होगा कि 'देश का हित' अधिकांश लोगों के हित के अर्थ में किस वर्ग के हित के साथ ऐतिहासिक तौर पर ओतप्रोत रूप से जुड़ा हुआ है। यदि शोषित वर्ग के हित के साथ, मजदूर वर्ग के हित के साथ, किसान खेत मजदूरों के हित के साथ, निम्न माध्यम वर्ग के हित के साथ देश के हित का सवाल एकार्थ हो गया हो, तो उस हालत में इन्हीं के हित में देश में आंदोलन निर्मित करना, युवा शक्ति को संचालित करना तथा युवा समाज को संगठित करना देश का काम कहलाएगा। इसलिए 'देशहित' के बारे में युवाओं में यह स्पष्ट धारणा होनी चाहिए, यह विचार होना चाहिए कि वे भारत में इस वर्ग विभाजित समाज में देशहित के नाम पर जिस हित का परचम लेकर चलना चाहते हैं, क्या वह शोषक वर्ग के हित में है या शोषित वर्ग के हित में? बगैर इस बात को समझे सिर्फ सतही ढंग से 'देश', 'देश' करते रहने से हम बार-बार मालिक वर्ग की साजिश के शिकार होंगे, न चाहते हुए भी शायद उन्हीं के हितों की हिफाजत कर बैठेंगे। ऐसी घटना अतीत में भी बहुतों बार हुई है और भविष्य में भी होगी।

 

मैं इन तमाम बातों की विस्तृत व्याख्या करना नहीं चाहता। मैं इस दृष्टिकोण से युवा समुदाय के समक्ष तमाम बातों को इसलिए रखना चाहता हूं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया के तमाम आंदोलनों में न सिर्फ मध्यम वर्ग या पढ़े-लिखे तबके के, बल्कि मजदूर किसानों के घर के युवक-युवतियों की सम्मिलित शक्ति ही इस आंदोलन की प्राण है। बूढ़े लोग, हर बात में नफा-नुकसान जोड़ने वाले लोग, सनातनपंथी पोंगापंथी कभी समाज में उफान पैदा नहीं कर पाये, कभी सामाजिक बदलाव नहीं ला पाये, सामाजिक समस्याओं के अंतिम हल के लिए आगे नहीं आ पाये। उन्होंने ऐसे आंदोलनों का संचालन नहीं किया। जिन्होंने समाज को बदला, जिन्होंने सभ्यता को आगे बढ़ने के लिए बड़े आंदोलन का निर्माण किया, वे हर देश में छात्र-युवा ही थे। और यह युवा समुदाय सिर्फ मध्यमवर्गीय शिक्षित युवा समुदाय नहीं है, बल्कि शोषित वर्ग का युवा समुदाय है। इसलिए किसान युवाओं के बारे में भी सोचना होगा, मजदूर युवाओं के बारे में भी सोचना होगा। उन्हें बड़े पैमाने पर आंदोलन में शामिल करने की बात को ध्यान में रखकर उनके साथ मिलजुलकर आप शिक्षित युवाओं को काम करना होगा। हमारे देश के युवा आंदोलन के लिए यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काम पड़ा हुआ है।

 

याद रखना होगा कि देश की आबादी में इन मजदूर-किसान युवाओं का बहुत बड़ा हिस्सा है। बगैर इनके शिक्षित युवा एक चिंतन, एक सोच, एक आदर्शवाद तो ला सकते हैं, एक हलचल तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन इन्हें छोड़कर आप आंदोलन का सैलाब और उफान कतई पैदा नहीं कर सकते। किसान-मजदूरों के घरों के युवक-युवतियों को छोड़कर आप देशव्यापी विशाल युवा आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए किसान-मजदूर घरों के युवक-युवतियों को बड़े पैमाने पर युवा आंदोलन में शामिल करने पर आपको गंभीरता से विचार करना होगा।

 

तो, आप लोगों के युवा-आंदोलन व सांस्कृतिक आंदोलन के सामने जो समस्याएं हैं, उनमें मुख्य समस्या यही है कि हर तरह के शोषण के खिलाफ चल रहे सर्वहारा वर्ग के मूल राजनैतिक संघर्ष के साथ आपके युवा-आंदोलन को कैसे संयोजित किया जाये। इसके लिए जरूरत है सभी प्रकार के शोषणों के खिलाफ शोषित वर्गों का बड़ा जन आंदोलन। उस आंदोलन का स्वरूप कैसा होगा, उसके तौर-तरीके कैसे होंगे, उसकी समस्याएं किस तरह की होंगी यदि इन बातों को समझते हुए देश के युवाओं को सही तौर पर प्रेरित करना है, तो जो लोग इस आंदोलन का निर्माण करेंगे, उन्हें पहले देश के युवा समुदाय की आज की मानसिकता को अच्छी तरह समझना होगा।

आज के युवा समुदाय, खासकर मध्यम वर्ग के शिक्षित युवाओं की मानसिकता का एक पहलू, जो अत्यंत स्पस्ट रूप में दिखाई दे रहा है, वह है यह है कि दिन पर दिन इस देश में युवा सामाजिक समस्याओं के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। लगता है जैसे यह लगातार बढ़ती ही जा रही है। हम रोजाना लोगों में, युवा समुदाय में, शिक्षित समुदाय में समाज के संबंध में, किसी भी प्रगतिशील आंदोलन के संबंध में बिल्कुल बेफिक्री की भावना, पूर्ण उदासीनता की भावना (complete indefferent attitude) देख रहे हैं। इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। आप लोगों को इसके कारण का ठीक-ठीक पता लगाना होगा। इतिहास और तर्क-विज्ञान के सहारे इस समस्या की गहराई में पहुंचने पर आप स्पष्ट तौर पर समझ पायेंगे कि राजनैतिक आंदोलन की नीतिहीनता और वैचारिक दिवालियापन यानी निचोड़ में कहा जाये, तो लम्बे अर्से से राजनैतिक नेतृत्व के दिवालियापन तथा घोर अवसरवाद ही इस हालत के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार है। इसलिए, आप लोगों को दो तरह से इस स्थिति से मुकाबला करना होगा। पहला यह कि तमाम तरह के शोषणों के खिलाफ रोजाना जो जनवादी आंदोलन तथा वर्ग-संघर्ष हो रहे हैं, उनमें खुलकर शिरकत करते हुए युवा आंदोलन निर्मित करना। दूसरा यह कि वैचारिक और सांस्कृतिक आंदोलन को देश के सर्वहारा वर्ग के बुनियादी क्रांतिकारी राजनैतिक संघर्ष के साथ जोड़कर सांस्कृतिक आंदोलन का संचालन करना और इस प्रकार देशव्यापी सांस्कृतिक क्रांति की एक फिजा तैयार करना। इस प्रकार वैचारिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन को देश के सर्वहारा वर्ग के बुनियादी राजनैतिक आंदोलन के साथ सही ढंग से जोड़ पाने से ही आप देश के सीने पर सवार बोझिल चट्टान को हटा पायेंगे। लेकिन, जो लोग इस बोझिल चट्टान को हटाएंगे; जो लोग देश में बिल्कुल नये ढंग के जन आंदोलन का उभार पैदा करेंगे, उन्हें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर देश में सामाजिक समस्याओं के प्रति बढ़ती इस उदासीनता का कारण क्या है? क्यों दिन पर दिन समाज के अंदर, युवकों के अंदर, छात्रों के अंदर समाज के बारे में उदासीनता पनप रही है? जबकि इसी देश में हमने देखा है कि आजादी आंदोलन के दौरान जब आजादी आंदोलन की लहर चल रही थी, तब शिक्षित युवा समुदाय सामाजिक चेतना से लबालब भरा था। उस चेतना का स्वरूप चाहे जैसा भी रहा हो, समझदारी चाहे जिस स्तर की भी रही हो; फिर भी उन दिनों के युवाओं में इतनी बात तो अवश्य थी कि हम देश के सपूत हैं, देश के आजादी आंदोलन के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं और आजादी आंदोलन में हमें भी कुछ करना है। उस दौरान इस गुलाम देश के युवाओं को गुलामी की पीड़ा बेचैन कर देती थी। वे आजादी आंदोलन में झुंड के झुंड शामिल होते थे। फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने वाला छात्र अपने सुनहरे भविष्य (career) को लात मारकर परीक्षा-कक्ष से मुस्कुराते हुए बेहिचक निकल पड़ता था। वह मां-बाप, सगे-संबंधी-किसी की भी बातों की परवाह नहीं करता था। यह बात तो थी। इसे नकारने की कोई गुंजाइश नहीं है। बंगाल के, भारत के युवाओं में, छात्रों में यह मानसिकता तो थी। लेकिन कहां खो गयी वा मानसिकता? क्यों खो गयी? आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे।

 

आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश के लड़के-लड़कियां विचार और मूल्यों के बारे में नहीं सोचते। समाज के बारे में ऊबन, लापरवाही तथा आत्मकेन्द्रिक मानसिकता मानो तेजी से देश के युवक-युवतियों को अपनी जद ले रहा है। 'मुझे अपने बारे में ही सोचना है। मुझे इन सब झंझटों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं'- यह मानसिकता दिन पर दिन बढ़ रही है। धीरे-धीरे ही सही, उनमें राजनीति के प्रति एक प्रकार की अनासक्ति पनपती दिखाई पड़ रही है। उनकी समझ है कि राजनीति करना बेकार का काम है। बुर्जुआ वर्ग तथा दूसरे प्रतिक्रियावादी ताकतों के हित में उनमें इस तरह की सोच बड़ी बारीकी और चालाकी से फैलायी गयी है और फैलायी जा रही है कि राजनीति करना बड़ा काम नहीं है, बल्कि इंजीनियर बनना बड़ा काम है, बड़ी नौकरी करना बड़ा काम है, व्यवसायी बनकर पैसा कमाना बड़ा काम है और मालिक की सेवा करना ही जीवन की सार्थकता है। मुझे बड़ा बनना है इसका अर्थ क्या है? मुझे इंजीनियर बनना है यानी गुलाम बनना है। बदले में मुझे काफी पैसे मिलेंगे। मेरे पास अच्छे कपड़े होंगे, मौज-मस्ती होगी। और राजनीति करने से जिन्दगी बर्बाद हो जायेगी। वह तो गये-गुजरे लोगों का काम है। और अच्छे लोग शिक्षित बनकर, अच्छे टेकनिशियन बनकर मालिकों की दलाली करते हैं। इस तरह की मानसिकता युवाओं में बढ़ रही है, बढ़ायी जा रही है। अब सवाल उठ सकता है कि युवाओं में ऐसी निम्न कोटी की आत्मकेन्द्रिक मानसिकता के पनपने, सामाजिक समस्याओं के प्रति बढ़ रह उदासीनता तथा समाज के अंदर विभिन्न वर्गों के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में उनकी बढ़ती लापरवाही की वजह क्या है? बहुतों को लग सकता है कि युवाओं में नैतिक गिरावट ही इसकी वजह है। लेकिन, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि कुछ दिनों पहले भी, आजादी आंदोलन के दौरान भी युवाओं का आचरण-व्यवहार ऐसा नहीं था। तो फिर, क्या यह मान लेना होगा कि जिस समय युवाओं को, छात्रों को 'They are the flowers of Bengal' (वे बंगाल के पुष्प हैं) कहा जाता था, उस समय स्वयं 'ब्रह्मा' अपने हाथों से खास तरह से तैयार कर 'पुष्पों' को बंगाल भेजा करते थे? और आज 'ब्रह्मा जी' नाराज हो गये हैं, इसलिए बंगाल में बिल्कुल उल्टे किस्म के लड़के-लड़‌कियां पैदा हो रहे हैं? दरअसल बात ऐसी नहीं है। इसका कारण हमें समाज के अंदर, देश की राजनैतिक गतिविधियों और नेतृत्व के मानसिक तथा नैतिक स्तर में ढूंढ़ना होगा। तभी हमें इसका सही जवाब मिलेगा। वर्ना हम लोग इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि 'ब्रह्मा' की ही मर्जी से सबकुछ हो रहा है। हमारे लिए कुछ भी करने को नहीं है। आज लड़के-लड़कियों में आ रही गिरावट सभी देख रहे हैं पिता देख रहे हैं, शिक

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है।

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‘चंद कॉरपोरेट्स’ के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठ कर क्या कारनामे करेंगे इसका ज्वलंत उदाहरण SEBI है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया।

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